फजीहत के बाद जयराम सरकार की घोषणा, कर्मचारियों के बाद अब मंत्री और विधायकों का भी कटेगा वेतन: हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है कोरोना संकट, फंड की कमी से जूझ रही है सरकार, जयराम ठाकुर सरकार ने प्रदेश के सरकारी अफसरों, निगमों-बोर्डों के अधिकारियों की दो दिन की पगार काटने का किया ऐलान, सरकार के फैसले पर उठने लगे थे सवाल, विधायकों को जब मिल रही है पूरी सैलरी तो कर्मचारियों की ही क्यों काटी जा रही सैलरी, कांग्रेस और कर्मचारी संगठनों ने किया फैसला का विरोध, इस विवाद के बाद ठाकुर सरकार ने किया ऐलान, कैबिनेट मंत्री और विधायकों के वेतन से भी होगी कटौती, विधायकों का दो दिन का वेतन दिया जाएगा कोविड फंड में, दरअसल कोरोना की पहली लहर के दौरान ठाकुर सरकार ने मंत्री और विधायकों के वेतन में की थी 30 फीसदी की कटौती, राज्य के बजट में मार्च में विधायकों के पूरे वेतन को कर दिया गया था बहाल, लोगों ने जताया ऐतराज और कहा कि विधायकों को जहां मिल रही है पूरी सैलरी, वहीं कर्मचारियों का काटा जा रहा है वेतन, अब विवाद के बाद सरकार ने सभी के वेतन में कटौती का किया फैसला