86% किसान संगठन थे केंद्र सरकार के कृषि कानून से खुश- SC के पैनल द्वारा पेश रिपोर्ट में बड़ा दावा: केंद्र सरकार द्वारा पारित किये गए तीनों कृषि कानूनों को लेकर बड़ा दावा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाये गए पैनल ने किया बड़ा दावा, 86% किसान संगठन थे केंद्र सरकार द्वारा लाये गए तीनों कृषि कानूनों से खुश, ये 86% किसान संगठन कर रहे थे करीब 3 करोड़ किसानों का प्रतिनिधित्व,.सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जनवरी 2021 में तीनों कृषि कानूनों की जमीनी सच्चाई जानने के लिए बनाई थी एक कमेटी, इस कमेटी में कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, शेतकारी संगठनों से जुड़े अनिल धनवत और प्रमोद कुमार जोशी को किया गया था शामिल, बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक कमेटी ने मार्च 2021 में सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी अपनी रिपोर्ट, बता दें करीब एक साल से ज्यादा समय तक केंद्र सरकार द्वारा पारित तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर के किसान थे आंदोलनरत, किसानों के इस प्रदर्शन को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल गुरु नानक देव की जयंती 19 नवंबर को इन कानूनों को रद्द करने का किया था ऐलान