ट्विटर की बढ़ी मुश्किलें, HC का निर्देश- ‘नियम उल्लंघन पर Twitter के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है केंद्र’: ट्विटर और भारत सरकार के बीच तनातनी का दौर जारी, सरकार ट्विटर पर नए आईटी नियमों के तहत जरूरी बदलाव ना करने का लगा रही आरोप, ट्विटर भी अपनी तरफ से कर रहा है दावे, दिल्ली हाईकोर्ट ने इस केस में दिया निर्देश- केन्द्र सरकार कानून के मुताबिक ट्विटर के खिलाफ कर सकती है कार्रवाई, हाईकोर्ट का यह आदेश एक तरफ केंद्र को और शक्ति करता है प्रदान, वहीं ट्विटर की मुसीबतों को बढ़ाने वाला हो सकता है साबित, दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा- ‘ट्विटर को नहीं दिया गया है अंतरिम संरक्षण, ऐसे में अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ से तोड़े जाते हैं नियम, तो केंद्र सरकार कार्रवाई करने के लिए होगा स्वतंत्र, सुनवाई के दौरान ट्विटर की ओर से कहा गया- ‘उनकी तरफ से अंतरिम अधिकारी की कर दी गई है नियुक्ति, पर स्थाई नियुक्ति के लिए चाहिए कुछ समय, इस पर हाईकोर्ट ने ट्विटर से सवाल किया- ‘अभी भी ट्विटर की तरफ से सिर्फ तीन अंतरिम अधिकारी की ही क्यों की गई है नियुक्ति’? कोर्ट की तरफ से ये भी सवाल पूछा गया- ‘ट्विटर नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों के अनुपालन में स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी (आरजीओ) की कब करेगा नियुक्ति, ट्विटर अपने तर्क में सिर्फ इतना कह पाया कि उसने अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी की सेवाओं को एक थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर के जरिए एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को किया है नियुक्त, इस संबंध में MeitY (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) को भी दी गई है जानकारी’ इससे पहले काम संभालते ही IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी थी Twitter को चेतावनी, कहा- ‘देश का कानून मानना ही होगा’ ट्विटर की मनमानी पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए अश्विनी वैष्णव ने साफ कर दिया कि देश का कानून सबके लिए बराबर है और हर किसी को इसे मानना ही होगा