अगले महीने हरियाणा (Haryana) और महाराष्ट्र (Maharastra) में विधानसभा होने जा रहे हैं लेकिन इन दिनों आमजन में सियासी गलियारों की नहीं बल्कि गलियों में ठेलों और मंडियों में बिक रहे प्याज की चर्चा है. देशभर में प्याज की कीमतों ने एकदम से उछाल मारा और 10 रुपये किलो बिकने वाला प्याज इन दिनों 80 से 100 रुपये किलो तक पहुंच गया है. राजधानी दिल्ली (Delhi) में भी प्याज (Onion) की खुदरा कीमत 70-80 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच चल रही हैं. केंद्र सरकार द्वारा कीमतों को नियंत्रित करने के कई प्रयासों के बाद भी प्याज की कीमतें उच्च स्तर पर बनी हुई हैं. अब दिल्ली में प्याज पर ही राजनीति शुरू हो गयी है और इसी बात पर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और प्रदेश बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मनोज तिवारी आमने-सामने हो गए हैं.

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आसमान छूती प्याज की कीमतों को देखते हुए और लोगों को प्याज की रुलाती कीमतों से निजात दिलाने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने दिल्ली में मोबाइल वैन से सस्ती दरों पर ब्याज बेचने का ऐलान किया. सरकार मोबाइल वैन से 24 रुपए प्रति किलो प्याज बेचेगी. इसके लिए टेंडर भी निकाल दिए गए हैं. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल में अपनी इस योजना का ऐलान करते हुए दिल्ली की जनता को हल्की राहत देने का प्रयास किया.

अब इस पर राजनीति करते हुए मनोज तिवारी (Manoj Tiwari) ने केजरीवाल सरकार पर ‘मनी कट’ और मुनाफाखोरी का आरोप लगाया. दरअसल, दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर केंद्र से 21 रुपये किलो के हिसाब से प्याज खरीदकर 24 रुपये में बेचने का आरोप लगाया. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार तिवारी ने कहा, ‘जब केंद्र सरकार से प्याज का भाव 21 रुपये के हिसाब से मिल रहा है तो हर किलोग्राम पर 3 रुपये कमाने का क्या तुक है?’ तिवारी ने ये तर्क भी दिया है कि केंद्र सरकार से प्याज खरीदने के बाद सरकार को परिवहन शुल्क भी देय नहीं है. ऐसे में जनता के साथ धोखाधड़ी क्यों की जा रही है.

आपको बता दें कि कई राज्यों में बाढ़ के हालात होने के चलते वहां से प्याज का लेन देन नहीं हो पा रहा है. वहीं केंद्र सरकार ने हाल में बयान देते हुए बताया कि उनके पास प्याज का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है. ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जनता के दर्द को समझते हुए सस्ती दरों पर केंद्र सरकार से प्याज की खरीद कर लोगों को मुहैया कराने का तरीका निकाला.

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केजरीवाल सरकार का कहना है कि अगले 10 दिनों के भीतर मोबाइल वैन के जरिए प्रदेश की जनता को सस्ती प्याज की उपलब्धि करा दी जाएगी. बताते चलें, बीते दिनों पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्कूल में 12वीं तक की फ्री शिक्षा के साथ 200 यूनिट तक बिजली शुल्क को माफ करने की घोषणा की थी. केजरीवाल के ये कदम जनता के लिहाज से अच्छे माने जा रहे हैं लेकिन तिवारी की ये प्याज पोलिटिक्स ने मामले में एक नया तड़का लगा दिया है.

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