गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, भर्तियों में आवेदन की अंतिम तिथि के बाद जारी सर्टिफिकेट नहीं होगा मान्य: अशोक गहलोत सरकार ने सरकारी नौकरी की भर्तियों में आरक्षण को लेकर लिया बड़ा फैसला, अब सरकारी भर्तियों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों की पात्रता का मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर होगा, अंतिम तिथि के बाद जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर अभ्यर्थियों को संबंधित श्रेणी अथवा वर्ग का नहीं मिलेगा लाभ, कार्मिक विभाग के इस परिपत्र को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी मंजूरी, केंद्र एवं राज्य के अधीन पदों की भर्तियों में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों द्वारा संबंधित श्रेणी का प्रमाण-पत्र किया जाता है प्रस्तुत, जिसके आधार पर अभ्यर्थी की श्रेणी की पात्रता का किया जाता है मूल्यांकन, आवेदन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र होना है आवश्यक, लेकिन कुछ प्रकरणों में भर्ती एजेंसियों द्वारा अंतिम तिथि के पश्चात अभ्यर्थियों को त्रुटि सुधार के लिए अवसर प्रदान करने पर अभ्यर्थियों द्वारा इसका फायदा उठाकर आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात जारी प्रमाण पत्र किये जाते हैं प्रस्तुत, जिससे विवाद की स्थिति होती है उत्पन्न, ऐसे में कार्मिक विभाग द्वारा सभी विभागों को यह परिपत्र जारी कर निर्देशित किया जाएगा कि आवेदन की अंतिम तिथि के बाद जारी हुए प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित श्रेणी/वर्ग का नहीं दिया जाए लाभ