Politalks.News/Rajasthan. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि केंद्र सरकार ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम के प्रावधानों में जो संशोधन किए हैं, वे सहकारी समितियों के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ हैं. संशोधन राज्य सहकारी बैंकों के कामकाज पर नकारात्मक प्रभाव डालेंगे. सीएम गहलोत ने इन संशोधनों को वापस लेने की मांग की है.
मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि नए प्रावधानों के तहत सहकारी बैंकों के सभी प्रशासनिक नियंत्रण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिए गए हैं, जिनके परिणामस्वरूप सहकारी बैंकों का प्रशासनिक नियंत्रण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन होगा, जो कि सहकारी समितियों के सिद्धांत का अतिक्रमण है. सीएम ने कहा कि संशोधित प्रावधानों के तहत एक सदस्य के एक वोट का सिद्धांत अब धारण नहीं करता.
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मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि पिछली सरंचना और प्रावधानों को सहकारी समितियों के हित में बहाल किया जाना चाहिए. सीएम गहलोत ने ट्वीट कर बताया कि बहु राज्य सहकारी समितियों में बड़ी संख्या में लोगों ने निवेश किया है. राज्य में करीब 73 हजार निवेशकों से 1419.77 करोड़ की अनियमितता की शिकायतें मिली हैं. अब चूंकि बहु राज्य सहकारी समितियां केंद्र सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है, इसलिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर आग्रह किया गया कि वे केंद्रीय रजिस्ट्रार को निर्देश दें कि इस मामले में तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दें.
