सरकारी कर्मचारियों के GPF को लेकर सीएम गहलोत ने अभिदान की मासिक कटौती के दिए आदेश: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए जनरल प्रोविडेंट फंड (जीपीएफ) अभिदान की मासिक कटौती प्रारंभ करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी, 1 अप्रैल 2022 से जीपीएफ के अभिदान की मासिक कटौती की जाएगी प्रारम्भ, माह अप्रैल 2022 की कटौती भी माह मई 2022 के वेतन बिलों से ही की जाएगी, इससे पहले सीएम गहलोत ने गत बजट में 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए की थी पूर्व पेंशन योजना (ओपीएस) लागू करने की घोषणा, इसी क्रम में अब 1 जनवरी, 2004 और उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए राजस्थान गवर्नमेंट सर्वेंट्स जनरल प्रोविडेंट फंड रूल्स, 2021 के प्रावधान लागू करने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री की और से दी गई है स्वीकृति, इसके साथ ही सीएम गहलोत ने स्वयंसेवी संस्थाओं को सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए बदलाव के आदेश भी कर दिए हैं जारी