राजस्थान में बैखोफ बजरी माफिया का SDM पर हमला, पूनियां ने लगाया सरकार पर संरक्षण का आरोप

बौंली के धोराला गांव में कार्रवाई के दौरान बजरी माफियाओं ने बोला बौंली एसडीएम पर हमला, गहलोत सरकारके संरक्षण में बजरी का अवैध खनन हो रहा है और बजरी माफिया पनप रहे हैं और कानून व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है- सतीश पूनियां

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Politalks.News/Rajasthan. प्रदेश में बजरी माफियाओं का कितना बैखोफ आतंक है इस बात का अंदाजा इसी बात से चल सकता है कि आए दिन हमें बजरी माफियाओं द्वारा पुलिस या एसडीएम लेवल के अधिकारियों पर हमले की घटनाएं देखने को मिल रही हैं. गुरुवार को भी बौंली के धोराला गांव में कार्रवाई के दौरान बजरी माफियाओं बौंली एसडीएम पर हमला कर दिया. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनियां ने कहा कि बजरी राजस्थान की रेवेन्यू का एक बड़ा सोर्स है, लेकिन पिछले कुछ सालों में अवैध खनन बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हुआ है, जिसने प्रदेश की कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है.

गुरुवार को बजरी के अवैध खनन की सूचना पर पर बौंली एसडीएम के नेतृत्व में धोराला गांव में पुलिस व राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई. दो अलग-अलग कार्रवाई के दौरान 15 ट्रैक्टर-ट्रॉली व जेसीबी जब्त की गई, लेकिन सभी वाहन चालक मौका पाकर फरार हो गए. इस कार्रवाई के दौरान बजरी माफियाओं ने बौंली एसडीएम बद्रीनारायण मीणा व पुलिस पर हमला कर दिया, जिससे एसडीएम के दाएं कंधे व हाथ पर चोट आई है.

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इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनियां ने गहलोत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछली सरकार के दौरान विपक्ष में रहते हुए बजरी के अवैध खनन पर बहुत प्रहार किए और बड़ा अफसोस जाहिर किया था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज उन्हीं के संरक्षण में बजरी का अवैध खनन हो रहा है और बजरी माफिया पनप रहे हैं और कानून व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है. पूनियां ने कहा कि, बजरी राजस्थान की रेवेन्यू का एक बड़ा सोर्स है, लेकिन पिछले कुछ सालों में अवैध खनन बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हुआ है, जिसने प्रदेश की कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है.

सतीश पूनियां ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट की समिति ने जिस तरीके की रिपोर्ट दी है, राज्य सरकार को चाहिए कि वो उसको समय पर अमल में लाए और अवैध खनन पर अंकुश लगाकर प्रदेश की जनता को राहत दें.

इसके साथ ही सरपंचों द्वारा प्रदेशभर में पंचायत मुख्यालयों पर तालाबंदी के सवाल पर पूनियां ने कहा कि सरपंचों की मांग जायज है. इस सरकार ने एक किस्म से एक तुगलकी फरमान जारी किया और पीडी जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर अकाउन्ट है, उसके जरिए फिर उनको अपने प्रस्ताव देने पड़ेंगे और उसके बाद फिर उसका भुगतान होगा. सरकार की मंशा सरपंचों पर अनैतिक अंकुश लगाने की है, इसे लेकर मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है.

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इसके साथ ही प्रदेश में चार सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर सतीश पूनियां ने कहा कि चारों सीटों का उप चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है. भाजपा की पूरी कोशिश है कि अच्छी रणनीति, प्रचार-प्रसार के साथ चारों उपचुनाव जीतेंगे. पूनियां ने बताया कि इसके लिए पार्टी ने प्रारम्भिक तैयारियां शुरू कर दी हैं.

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