नगर निकाय चुनाव में नहीं होगा OBC आरक्षण लागू, सीएम सोरेन के नेतृत्व में कैबिनेट ने प्रस्ताव किया पारित: झारखंड की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, झारखंड में नगर निकाय चुनाव कराने के लिए कैबिनेट ने प्रस्ताव किया पारित, इस चुनाव में इस बार पिछड़े वर्ग को आरक्षण नहीं देने का लिया गया है फैसला, इस वजह से पिछड़ों के लिए आरक्षित छह नगर निकायों में अब सामान्य वर्ग के उम्मीदवार भी लड़ सकेंगे चुनाव, लिहाजा निकाय चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या पिछली बार की तुलना में और भी ज्यादा बढ़ने का है अनुमान, गजट अधिसूचना जारी होते ही राज्य चुनाव आयोग हो जायेगा सक्रिय, नगर निकायों में नए सिरे से आरक्षण की तालिका के साथ रोस्टर सूची की जाएगी जारी, नगर निकाय के 2018 और 2019 में हुए चुनावों में किया गया था पिछड़ों को आरक्षण देने का प्रावधान, पिछड़ों को आरक्षण नहीं देने के निर्णय के बाद होने वाली सभी चुनावी तैयारियां और आरक्षण के प्रावधान उसी के अनुसार होंगे तैयार