NGT ने लगाया गहलोत सरकार पर 3 हजार करोड़ रुपए का जुर्माना, जानें क्या है इसकी वजह: राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने राजस्थान सरकार को लगाई कड़ी फटकार, NGT ने प्रदेश सरकार जल प्रदूषण एवं कचरा प्रबंधन के लिए नहीं किया कोई ठोस इंतजाम, प्राधिकरण ने इस मामले में राज्य के अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही की है तय, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बोली NGT– सरकार ने नहीं किया संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन, उल्टा अधिकारी प्रदूषण फैलाने में बन गए हैं सहयोग,’ एनजीटी ने राजस्थान के लिए ‘पलूटर’ जैसे कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा–पर्यावरण को हुए नुक्सान का मुआवजा और इसे ठीक करने में आने वाला खर्चा राजस्थान को भरना होगा,’ प्राधिकरण ने तथ्यों के आधार पर जुर्माना किया है निर्धारित, कहा–’इस विफलता को वैज्ञानिक तरीके से ठीक करने का टोटल हर्जाना होगा करीब 555 करोड़,’ जिसके बाद ट्रिब्यूनल ने तीन हजार करोड़ के राउंड फीगर में हर्जाना तय करते हुए राजस्थान सरकार को दो महीने के अंदर यह राशि जमा कराने के दिए आदेश