ERCP को लेकर गहलोत सरकार के प्रयासों को एमपी की शिवराज सरकार ने दिया झटका, सीएम ने बताया षडयंत्र

ERCP को लेकर गहलोत सरकार के प्रयासों को मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने दिया बड़ा झटका, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट में चंबल और सहायक नदियों पर चल रहे काम को रुकवाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई याचिका, मध्यप्रदेश सरकार की याचिका को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने साधा केंद्र व शिवराज सरकार पर निशाना, सीएम गहलोत ने कहा- ईआरसीपी के काम पर रोक लगवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एमपी सरकार ने दायर की याचिका, यह राजस्थान को अपने हिस्से के पानी से वंचित करने का है प्रयास, मध्यप्रदेश सरकार ईआरसीपी का काम रुकवाकर पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के हक का पानी रुकवाने की कर रही है कोशिश, धौलपुर के केंद्रीय जल आयोग के रिवर गेज स्टेशन के आंकड़ों के अनुसार हर साल चंबल का औसतन 19,000 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी बेकार बहकर जाता है समुद्र में, वहीं ईआरसीपी के लिए केवल 3500 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की ही है आवश्यकता, राज्य सरकार ईआरसीपी के माध्यम से इस बेकार बहकर जा रहे पानी को राजस्थान की जनता की पेयजल और सिंचाई की जरूरतों को पूरा करने का कर रही है प्रयास, जबकि केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार पूर्वी राजस्थान के हक के पानी को रोकने का कर रही है अनुचित प्रयास, पानी राज्य के लिए है बहुत अहम मुद्दा,ईआरसीपी को लागू करने में कानूनी बाधाएं पैदा करना राज्य के भविष्य के साथ है खिलवाड़, राजस्थान सरकार राज्य के लोगों के बेहतर भविष्य के लिए ईआरसीपी को पूरा करने के लिए है प्रतिबद्ध, राज्य सरकार हर प्लेटफॉर्म पर ईआरसीपी के पक्ष में अपनी बात रखेगी मजबूती से, और अपने हक की लड़ाई जीतकर पूर्वी राजस्थान में जल संकट को करेगी दूर