चुनाव से पहले बांटी जाने वाली मुफ्त की रेवड़ियों को कैसे किया जाए नियंत्रित? SC ने एक सप्ताह में मांगी रिपोर्ट: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, सीनियर एडवोकेट और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल के अलावा कई याचिकाकर्ताओं के एक विशेषज्ञ समूह का गठन कर मांगे सुझाव, ये समूह इस बात की जांच करेगा कि चुनाव से पहले बांटे जाने वाले मुफ्त के गिफ्ट (रेवड़ियों) को कैसे किया जाए नियंत्रित? सुप्रीम कोर्ट ने एक सप्ताह के अंदर मांगी अपनी रिपोर्ट, SC ने चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त में दी जाने वाली चीजों को कैसे किया जाए नियंत्रित, इस पर सुझाव देने के लिए नीति आयोग, वित्त आयोग, सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों, आरबीआई और अन्य हितधारकों से मिलकर एक शीर्ष निकाय की है आवश्यकता, CJI अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र से वित्त आयोग से यह पता लगाने को कहा था कि क्या राज्य सरकारों और राजनीतिक दलों को मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए तर्कहीन मुफ्त उपहार देने से रोकने की क्या है संभावना