जयपुर बम ब्लास्ट केस में आरोपियों के बरी होने का मामला, गहलोत सरकार सुप्रीम कोर्ट में दायर करेगी SLP, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिया बड़ा फैसला, वही कमजोर पैरवी करने पर अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) राजेंद्र यादव की सेवाएं कर दी हैं समाप्त, शुक्रवार देर रात तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उच्च अधिकारियों के साथ में अपने निवास पर बैठक कर मामले में ली विधिक जानकारी, बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए ट्वीट करते हुए कहा कि उच्च स्तरीय बैठक में परीक्षण के बाद जयपुर बम ब्लास्ट के मामले में हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील का लिया है फैसला, राज्य सरकार सर्वश्रेष्ठ वकील लगाकर पीड़ितों के साथ न्याय करेगी सुनिश्चित, इस केस में हाईकोर्ट में प्रभावी पैरवी करने में विफल रहे अतिरिक्त महाधिवक्ता की सेवाएं समाप्त करने का निर्णय किया है
