इलेक्ट्रोल बॉन्ड को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सार्वजनिक नहीं करने का गर्माया मुद्दा, कल कांग्रेस राजस्थान में जिला एवं ब्लॉक स्तर पर SBI की शाखाओं के आगे करेगी प्रदर्शन, उच्चतम न्यायालय द्वारा केन्द्र सरकार की चुनावी बॉण्ड योजना को असंवैधानिक मान कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया को चुनावी बॉण्ड के माध्यम से चंदे की जानकारी 6 मार्च, 2024 तक सार्वजनिक करने के लिए किया गया था निर्देशित, लेकिन एसबीआई द्वारा जानकारी सार्वजनिक करने के लिए उच्चतम न्यायालय से 5 माह से अधिक अवधि बढ़ाने का किया गया आग्रह, जिसके विरोध में कल प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस द्वारा जिला एवं ब्लॉक स्तर पर एसबीआई बैंक की शाखाओं के सामने किया जाएगा विरोध-प्रदर्शन, इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने कहा- चुनावी बॉण्ड योजना की प्राथमिक लाभार्थी है भारतीय जनता पार्टी, जिसे चुनावी बॉण्ड का 55 प्रतिशत चंदा हुआ है प्राप्त, भाजपा दानदाताओं के बारें में जानकारी सार्वजनिक होने के बाद चुनिंदा कॉरपोरेट्स के साथ अपने संबंधों के ऊजागर होने के संभावित जोखिम को लेकर है चिंतित, जिस कारण मोदी सरकार के दबाव के कारण स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र दायर कर विवरण साझा करने के लिए 30 जून 2024 तक का मांगा है समय, जबकि यह बैंक देश के सबसे बड़े बैंक में से है एक, पूर्णतया है कम्प्यूटरीकृत, चुनावी बॉण्ड योजना के तहत चंदे की जानकारी सार्वजनिक करने में देरी है संदिग्ध, यह देरी की जा रही है वित्तीय अनियमितताओं और कालेधन के स्त्रोतों को छुपाने के लिए, जिसके विरोध में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार सभी जिलों में कल 11 बजे जिला कांग्रेस कमेटियों द्वारा जिला एवं ब्लॉक स्तर पर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की शाखाओं के सामने किया जाएगा विरोध-प्रदर्शन
