GST क्षतिपूर्ति 10 साल तक जारी रखने की मांग को लेकर बघेल ने लिखा 17 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र: GST क्षतिपूर्ति को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ राज्यों का एक साझा मोर्चा बनाने की कवायद हुई शुरू, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेश बघेल ने की इसकी शुरुआत, सीएम भूपेश बघेल ने 17 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर जीएसटी क्षतिपूर्ति को 10 साल तक जारी रखने की मांग उठाने का किया आग्रह, रायपुर में पत्रकारों से बात करते हुए बोले बघेल- ‘केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि जून, 2022 के बाद उनके द्वारा राज्यों को दी जाने वाली जीएसटी की क्षतिपूर्ति कर दी जाएगी बंद, इससे उत्पादक राज्यों को राजस्व की होगी भारी हानि, केंद्रीय बजट से पहले भी हमने केंद्र से जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी रखने या वैकल्पिक व्यवस्था बनाने का किया था आग्रह, लेकिन केंद्र सरकार नहीं कर रही है ऐसा, इसे ध्यान में रखते हुए मैंने 17 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख क्षतिपूर्ति दस वर्ष तक जारी रखने के लिए किया आग्रह,’ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भेजा है पत्र उनमें ओडिशा, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, झारखंड, राजस्थान, पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, आंध्रप्रदेश, हैदराबाद, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं शामिल’
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