कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्म को भुलाया नहीं जा सकता- सदन में बोले बेनीवाल, बैंक घोटाले पर उठाए सवाल

लोकसभा में कश्मीरी पंडितो की आवाज बने हनुमान बेनीवाल तो ABG शिपयार्ड बैंक घोटाले को लेकर भी उठाये सवाल- 'भारतीय बैंको के इतिहास में की गई सबसे बड़ी धोखधड़ी के मामले में धोखाधड़ी की सूचना में देरी व उसके बाद अंतिम शिकायत दर्ज होने के बाद लंबे अंतराल बाद सीबीआई द्वारा एफआईआर दर्ज करना अपने आप में है बहुत बड़ा सवालिया निशान'

सदन में गरजे नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल
सदन में गरजे नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल

Politalks.News/KashmirFiles. हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई कश्मीर फाइल्स की गूंज आज सदन में भी सुनाई दी. केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सदन में जम्मू कश्मीर के लिए विशेष बजट पेश किया. वित्त मंत्री द्वारा पेश किये गए बजट के दौरान चर्चा में भाग लेते हुए नागौर सांसद एवं RLP मुखिया हनुमान बेनीवाल (Hanuman Beniwal) ने फिल्म कश्मीर फाइल्स (Kashmir Files) का जिक्र किया. इसके साथ ही सांसद बेनीवाल ने संसद के मंच से इस फिल्म को पुरे देश में टैक्स फ्री करने की अपील भी की. वहीं इसके इत्तर सांसद बेनीवाल ने कश्मीरी पंडितों का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. सांसद बेनीवाल ने कहा कि, ‘कांग्रेस सरकार की सरफरस्ती में जम्मू-कश्मीर में जो जुल्म कश्मीरी पंडितो पर हुए उसको भुलाया नहीं जा सकता.’ इसके साथ ही सांसद बेनीवाल ने ABG शिपयार्ड बैंक घोटाले को लेकर भी सदन में अपनी बात रखी.

संसद में आज जम्मू कश्मीर के विशेष बजट पेश किया गया. बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए नागौर सांसद एवं RLP मुखिया हनुमान बेनीवाल ने कहा कि, ‘जम्मू-कश्मीर का नाम जब भी जहन में आता है तो दो चित्र उभर कर आते है. एक जिसमें हिंदुस्तान का स्वर्ग और दूसरा जिसमें खून खराबा. आजादी के दशकों बाद तक लंबे समय तक देश में शासन करने वाले दल ने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जम्मू कश्मीर के जो हालात बनाए उसे यह देश जानता है और समझता है.’ जम्मू कश्मीर में सतह पर विकास को बढ़ावा देने की मांग उठाते हुए सांसद बेनीवाल ने कहा कि, ‘केंद्र की वर्तमान सरकार ने अपने सात वर्षो के शासन काल में सबसे अच्छा कार्य जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष रूप से बनाई गई धारा 370 तथा अनुच्छेद 35-ए के प्रावधानों को निरस्त करके किया और धारा 370 हटाना उनका ऐतिहासिक कदम था.

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सांसद बेनीवाल ने कहा कि, ‘जम्मू कश्मीर में स्कूलों का ढांचा विकसित करने,स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरी के लिए सरकार को अभी और कार्य वहां करने की जरूरत है. साथ ही जम्मू- कश्मीर के युवाओं को स्थाई रोजगार कैसे मिले उसके लिए निर्धारित पॉलिसी लाने की जरुरत है. तो वहीं जम्मू कश्मीर में मौसमी शिक्षक जो गुर्जर बकरवाल समाज के है, उन्हें 6 माह के स्थान पर 12 माह तक रखा जाए और उनकी पोस्टिंग उनके नजदीकी ब्लॉक में देकर वेतन को भी बढ़ाया जाए.’ इसके साथ ही सांसद बेनीवाल ने जम्मू कश्मीर में पूंछ – लोरन – सिब – सरा-मोलसर – बड़ा पत्थर -जमियावाली गली से चांगा मार्ग की सड़क के लिए बजट देने की मांग की.

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए हनुमान बेनीवाल ने कहा कि, ’90 के दशक में कांग्रेस सरकार की सरफरस्ती में जम्मू-कश्मीर में जो जुल्म कश्मीरी पंडितो पर हुए उसको भुलाया नहीं जा सकता. क्योंकि जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए पंडितो पर जुल्म होने दिए, तब इनकी आवाज तक नहीं आई और आज जब धारा 370 हटाई तब इनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया.’ सांसद बेनीवाल ने कहा कि, ‘पूरा देश जानता की देश के विरोध में लोगों को भड़काने वाले नेताओ को किसने सुरक्षा दी ,वो कौन लोग थे जो जम्मू- कश्मीर की जनता के लिए भेजा जाने वाला बजट बांटकर हजम कर जाते थे. स्वर्ग जैसे कश्मीर में क्या हालत बना दी गई, कांग्रेस को यह बात भूलनी नहीं चाहिए.’ इस दौरान सांसद बेनीवाल ने देश में कश्मीर फ़ाइल फिल्म को टैक्स फ्री करने व पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने की भी मांग उठाई.

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बजट पर चर्चा के दौरान सांसद बेनीवाल ने सौभाग्य योजना का जिक्र करते हुए कहा कि, ‘उक्त योजना में विद्युतीकरण से वंचित आवासों को बिजली से जोड़ने के लिए 13 /07/2021 को भारत सरकार ने राजस्थान के लिए 1022.40 करोड़ की योजना स्वीकृत की. चूँकि राजस्थान विस्तृत भू- भाग में फैला हुआ है ऐसे में इस योजना में कार्य पूर्णता की अवधी जो 15 फ़रवरी तक बढ़ाई गई उसे बढ़ाकर 31 दिसम्बर 2022 तक की जाए ताकि राजस्थान में इस योजना के माध्यम से हजारों घर रोशन हो सके.

एबीजी शिपयार्ड बैंक घोटाले से जुड़ा मामले में सांसद हनुमान बेनीवाल द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार ने स्वीकार किया कि, ‘धोखाधड़ी से 24 हजार करोड़ से अधिक का हुआ फ्रॉड.’ आपको बता दें कि लोकसभा में सोमवार को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक तथा नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के सवाल पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने गुजरात की एबीजी शिपयार्ड द्वारा बैंको के साथ की गई धोखाधडी से जुड़े सवाल के जवाब में बताया कि, 27 बैंको से उक्त कंपनी ने 24 हजार करोड़ से अधिक राशि धोखाधड़ी में अंतग्रसत की है. सरकार ने जवाब में बताया की 14 दिसंबर 2020 को अंतिम शिकायत इस मामले में दर्ज कराई गई और 7 फरवरी 2022 को कंपनी और उसके निदेशकों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है.

सांसद बेनीवाल ने बैंक घोटालों का जिक्र करते हुए कहा कि, ‘भारतीय बैंको के इतिहास में की गई सबसे बड़ी धोखधड़ी के मामले में धोखाधड़ी की सूचना में देरी व उसके बाद अंतिम शिकायत दर्ज होने के बाद लंबे अंतराल बाद सीबीआई द्वारा एफआईआर दर्ज करना अपने आप में बहुत बड़ा सवालिया निशान है. क्योंकि आखिर उक्त बैंको में किन किन लोगों की संलिप्तता इस कंपनी को इतनी बडी राशि देने में रही, यह जांच का विषय है. सांसद ने कहा कि, ‘सरकार यह कह रही है की एनपीए के बाद कर्मचारियों की जवाबदेही की जांच/धोखाधडी के बाद कर्मचारियों की जवाबदेही की पुन: जांच में किसी स्टाफ की चूक व संलिप्तता सामने नहीं पाई गई जबकि लोन देते समय किसकी संलिप्तता थी उस पर सरकार खामोश है.

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