दिल्ली में आज केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सहकारिता मंत्रालय का स्थापना दिवस मनाया गया. दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित सहकारिता मंत्रालय के इस 5वें स्थापना दिवस समारोह में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे. इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्र की पूवर्वती यूपीए सरकार पर जमकर निशान साधा. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि देश में सहकारिता आंदोलन को नई ऊर्जा, नई दिशा और नई पहचान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व तथा केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में मिली है. उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों ने लंबे समय तक सहकारिता संस्थाओं को भ्रष्टाचार और राजनीतिक स्वार्थ का अड्डा बनाकर उनकी मूल भावना को कमजोर किया, जबकि वर्तमान सरकार ने इसे किसानों, ग्रामीणों और वंचित वर्ग की आर्थिक समृद्धि का सशक्त माध्यम बनाया है.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि सहकारिता केवल एक व्यवस्था नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है. यदि इसे पारदर्शिता, सुशासन और जनहित की भावना से संचालित किया जाए तो यह करोड़ों किसानों और ग्रामीण परिवारों के जीवन में व्यापक सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है. कांग्रेस शासनकाल में सहकारी संस्थाओं का उपयोग सीमित हितों और राजनीतिक संरक्षण तक सीमित रहा, जिससे कई संस्थाओं की कार्यक्षमता और विश्वसनीयता प्रभावित हुई. इसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र में व्यापक सुधार किए गए हैं, जिनके परिणामस्वरूप पारदर्शिता, जवाबदेही और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिला है.
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में सहकारिता मंत्रालय ने “सहकार से समृद्धि” के संकल्प को धरातल पर उतारकर इसे जनआंदोलन का स्वरूप प्रदान किया है. उन्होंने कहा कि आज सहकारिता किसानों की आय वृद्धि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सशक्तीकरण और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का मजबूत आधार बन चुकी है. उन्होंने यह भी कहा कि राजस्थान सरकार भी सहकारिता क्षेत्र में नवाचार, पारदर्शिता और जनकल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है. राज्य में सहकारी संस्थाओं को अधिक प्रभावी, तकनीक-सक्षम और जनोन्मुखी बनाने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है, ताकि किसानों, महिलाओं और युवाओं को अधिकतम लाभ मिल सके.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में देश में अभूतपूर्व कार्य हो रहा है. सहकार से समृद्धि के मंत्र के साथ सहकारिता देश के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, महिलाओं, युवाओं और ग्रामीण भारत के आर्थिक सशक्तीकरण का माध्यम बन गई है. उन्होंने सहकारिता के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे नवाचारों और उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि सहकारिता आंदोलन राजस्थान के हर गांव-ढाणी तक पहुंच गया है. राज्य में लगभग 42 हजार से अधिक सहकारी समितियां हैं, जिनसे एक करोड़ 35 लाख से अधिक सदस्य जुड़े हुए हैं. वहीं, सहकार सदस्यता अभियान के तहत 8 लाख 90 हजार नवीन सदस्य सहकारी समितियों में जोड़े गए हैं. साथ ही, सभी ग्राम पंचायतों में सहकारी समितियों के गठन का लक्ष्य तय किया गया है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश का डेयरी सहकारिता मॉडल लाखों पशुपालक परिवारों के लिए आर्थिक संबल का आधार बन चुका है. डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से प्रदेश में घाटे में चल रहे डेयरी संघ मुनाफे में आ गये हैं. वहीं, 10 हजार करोड़ का रिकॉर्ड टर्नओवर भी हासिल किया गया है. आरसीडीएफ व जिला दुग्ध संघों के कुल लाभ और टर्नओवर पिछले 47 वर्षों के इतिहास में सर्वाधिक है. उन्होंने कहा कि सहकारिता से महिला सशक्तीकरण और ग्रामीण आत्मनिर्भरता दोनों लक्ष्यों को साधा जा रहा है. राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन तथा जिला दुग्ध संघों से 9 लाख 40 हजार दुग्ध उत्पादक सदस्य जुड़े हुए हैं, जिनमें 4 लाख 20 हजार से अधिक महिलाएं हैं. प्रदेश में हजारों नए दुग्ध संग्रह केन्द्र प्रारम्भ किए गए, नई दुग्ध उत्पादक समितियों का गठन हुआ और हजारों नए पशुपालक इस आंदोलन से जुड़े हैं. इससे दूध उत्पादन, किसानों की आय बढ़ने के साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिली है. प्रदेश का दुग्ध संकलन 38 लाख लीटर से बढ़कर 45 लाख लीटर तक पहुंच गया है. दुग्ध सहकारिता से जुड़े नये सदस्यों की संख्या में 70 प्रतिशत की अभूतपूर्व बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने सहकारिता को आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए पैक्स कम्प्यूटरीकरण अभियान को भी नई गति दी है. प्रथम चरण में 5 हजार 646 पैक्स को ई-पैक्स बनाया जा चुका है. इनके माध्यम से 10 करोड़ से अधिक ऑनलाइन लेनदेन हुए हैं, जो पूरे देश के कुल ट्रांजेक्शन का लगभग एक तिहाई है और देश में सबसे ज्यादा हैं. प्रदेश की लगभग 4 हजार 875 पैक्स तीन या उससे अधिक व्यावसायिक गतिविधियां संचालित कर रही हैं. इनके माध्यम से कॉमन सर्विस सेंटर, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, किसान उत्पादक संगठन और जन औषधि केंद्र जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच रही हैं. प्रत्येक पंचायत में सहकारी समिति गठन की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत राजस्थान में अब तक 5 हजार 279 नई बहुउद्देशीय सहकारी समितियों का गठन किया गया है. इनमें 1 हजार 977 एम-पैक्स का गठन कर प्रदेश ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है. साथ ही, भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की सदस्यता दिलाने में भी राजस्थान देश में पहले स्थान पर है।.
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