ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट का झटका, पेगासस विवाद पर बनाए आयोग पर लगा दी रोक: सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी विवाद की जांच के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से नियुक्त आयोग पर लगाई रोक, पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्व न्यायाधीश मदन बी. लोकुर के नेतृत्व में जांच आयोग का किया था गठन, ममता ने आयोग के गठन पर कहा था- ‘पेगासस के जरिए हर कोई न्यायपालिका से लेकर नागरिकों तक सभी को रखा गया सर्विलांस में, हमें उम्मीद थी कि संसद के दौरान केंद्र सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मामले की करेगा जांच, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, पश्चिम बंगाल जांच आयोग शुरू करने वाला है पहला राज्य’, सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए गठित की है कमेटी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, जस्टिस सूर्या कांत और जस्टिस हीमा कोहली हैं शामिल, इजरायली कंपनी एनएसओ का पेगासस स्पाईवेयर ‘नेटवर्क इंजेक्शन’ तकनीक के तहत किसी बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) के जरिये लोगों के फोन में सेंध लगाने में है सक्षम, पेगासस फोन पर आने-जाने वाले हर कॉल का ब्योरा जुटाने की रखता है क्षमता