वसुंधरा राजे सरकार में निकायों को मिले अधिकारों पर गहलोत सरकार ने चलाई कैंची: अब सरकार की अनुमति के बिना निकाय और विकास प्राधिकरण नहीं कर सकेंगे भूमि आवंटन, सरकार ने तमाम निकायों और विकास प्राधिकरणों से छीन ली हैं जमीन आवंटन की सभी शक्तियां, किसी भी प्रकार के सरकारी और अर्द्धसरकारी, चैरिटेबल ट्रस्ट या अन्य किसी भी संस्थाओं को नहीं कर सकेंगे जमीन आवंटन, शहरी निकाय को किसी भी तरह के जमीन आवंटन के लिए पहले सरकार से लेनी होगी अनिवार्य अनुमति, यही नहीं जमीन आवंटन चाहे पूरी कीमत का हो या रियायती दामों का, सभी तरह के मामलों में पहले सरकार से लेनी होगी अनिवार्य अनुमति, पिछली मैडम राजे नीत बीजेपी सरकार ने निकायों को जमीन आवंटन के दिए थे अधिकार, लेकिन अब गहलोत सरकार ने इस पर चला दी है कैंची, इस आदेश की अवहेलना करने पर की जाएगी कार्रवाई भी