देशभर के किसानों और विपक्ष के विरोध के बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी कृषि विधेयकों को मंजूरी: राज्यसभा ने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन और सुविधा) विधेयक-2020 और कृषक (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक-2020 तथा आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक को भारी हंगामे के बीच पिछले रविवार को कर दिया था पारित, लोकसभा इन विधेयकों पहले ही कर चुकी थी पारित, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इन विधेयकों के पारित होने को भारतीय कृषि के इतिहास में ‘‘ऐतिहासिक दिन’’ दिया था करार, कहा था- ये विधेयक कृषि क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव लाएंगे और इससे किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयासों को मिलेगी मजबूती, वहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने विधेयकों को पूरी तरह खारिज करते हुए इन्हें किसानों के लिए ‘‘मौत का वारंट’’ दिया था करार और इसे बताया था ‘‘लोकतंत्र में काला दिन’’