Politalks.News/Rajasthan. पंजाब कांग्रेस में हुई भारी उठापटक के बीच स्वास्थ्य कारणों से पिछले करीब 3 सप्ताह से आराम कर रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब अपने काम-काज को लेकर एकदम सक्रिय नजर आ रहे हैं. सीएम गहलोत ने सोमवार को सीएमआर से ‘प्रशासन गांवों के संग अभियान’ की ऑनलाइन समीक्षा बैठक ली और कई महकमों की फाइलों का निस्तारण भी किया. वहीं मंगलवार को बड़ा फैसला लेते हुए सीएम गहलोत ने नवसृजित 57 पंचायत समितियों में प्रोग्रामर के 57 व सूचना सहायकों के 171 पदों सहित कुल 228 नवीन पदों के सृजन को मंजूरी दी है. इसी कड़ी में सीएम अशोक गहलोत ने आज शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई है. कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक भी होगी. बहुत महीनों बाद इस बार बैठक में वर्चुअल जुड़ने की जगह सभी मंत्रियों को सीएम हाउस पहुंचने को कहा गया है. अब तक कोरोना के कारण मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कैबिनेट की बैठकों से जुड़ते रहे हैं.
जानकारों की मानें तो गहलोत कैबिनेट की बैठक में मुख्य एजेंडा प्रशासन गांवों के संग अभियान और प्रशासन शहरों के संग अभियान में पट्टे देने की प्रक्रिया को मंजूरी देने का है. सरकार ने विधानसभा में बिल पास करके पट्टे देने के प्रावधान बदले हैं, लेकिन उनकी प्रक्रिया कैबिनेट तय करेगी. आपको बता दें, गहलोत सरकार आगामी 2 अक्टूबर से बड़े पैमाने पर प्रशासन शहरों के संग अभियान और प्रशासन गांवों के संग अभियान शुरू करने जा रही है. इस अभियान में लाखों लोगों को पट्टे देने का लक्ष्य रखा गया है.
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गौरतलब है कि गहलोत कैबिनेट की यह बैठक ऐसे वक्त होने जा रही है जब पंजाब कांग्रेस में जबरदस्त उठापटक हुई है. माना जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद राजस्थान में भी अब जल्द मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन स्तर पर बदलावों की चर्चा है. आज होने वाली कैबिनेट बैठक को लेकर सियासी हलकों में कई तरह की चर्चा हैं. बता दें, कोरोना के कारण लम्बे समय से गहलोत कैबिनेट की वर्चुअल बैठकें ही होती रही हैं. लेकिन आज लंबे समय बाद सभी मंत्रियों को सीएम निवास बुलाया हैं. मंत्रिपरिषद की बैठक में 3 अहम मुद्दों जिसमें पहला प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान के इम्प्लीमेंटेशन, दूसरा चारागाह ज़मीन पर बसी आबादी को उस जमीन के नियमन में आ रही कठिनाइयों और तीसरा सरकारी नौकरियों में भर्तियों के मुद्दों पर चर्चा होगी.
इसी बीच मंगलवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लेते हुए नवसृजित 57 पंचायत समितियों में प्रोग्रामर के 57 व सूचना सहायकों के 171 पदों सहित कुल 228 नवीन पदों के सृजन को मंजूरी दी है. इन पदों के सृजन से राज्य सरकार पर 1526.93 लाख रुपए का वार्षिक वित्तीय भार आएगा. उल्लेखनीय है कि वित्त (आय-व्ययक) विभाग के मितव्ययता परिपत्र के अन्तर्गत बजट घोषणाओं तथा मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं की क्रियान्विति के अलावा अन्य सभी प्रकार के पदों के सृजन पर प्रतिबंध है.
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ऐसे में इन नव सृजित पंचायत समितियों में आईटी से जुड़े कार्यों की महत्ता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने नवीन पद सृजन में शिथिलता का अनुमोदन करते हुए इन पदों के सृजन को मंजूरी दी है. गृह, चिकित्सा, कार्मिक और शिक्षा विभाग के प्रस्तावों को भी मंजूर किया गया.
