रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, बहुप्रतिक्षित मांग को पूरा कर सीएम गहलोत ने दिया दिवाली का तोहफा

मुख्यमंत्री गहलोत ने रोडवेज के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दी सौगात, सीएम गहलोत ने रोडवेज के सेवानिवृत्त कर्मचारियों बकाया भुगतान देने का किया फैसला, दीपावली से पहले बकाया भुगतान करना कर दिया जाएगा शुरू, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में हुआ निर्णय, साथ ही 250 परिचालकों को नियुक्ति देने के भी दिए निर्देश, परिचालकों का मामला 10 साल से था पेंडिंग

रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले
रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले

Politalks.News/Rajasthan. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दी जा रही ग्रेच्युटी अन्य परिलाभ की समीक्षा की. सीएम गहलोत ने कहा कि, ‘राज्य सरकार की ओर से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिए ग्रेच्युटी के 476 करोड़ का भुगतान दीपावली पूर्व कर दिया जाएगा’.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि, ‘राज्य सरकार निगम में कार्यरत सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सभी मांगों को लेकर गंभीर है. उन्होंने निगम कर्मचारियों से प्रस्तावित हड़ताल को वापस लेने का आह्वान करते हुए कहा कि, ‘निगम कर्मचारी आगामी पटवारी परीक्षा के लिए रोडवेज बसों का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करें’. सीएम गहलोत ने कहा कि, ‘ग्रेच्युटी के पेटे मे देय 476 करोड़ रुपये में से 200 करोड़ रुपये की वित्त विभाग से स्वीकृति इसी सप्ताह जारी कर दी जाएगी. शेष देय 260 करोड़ की व्यवस्था लोन के माध्यम से कर दी जाएगी’.

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सीएम गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दीपावली से पूर्व भुगतान प्रारंभ कर दिया जाए. इस प्रकार आगामी एक माह में संपूर्ण भुगतान सुनिश्चित कर दिया जाएगा. मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि, ‘निगम में 250 परिचालकों की भर्ती के आदेश सोमवार को ही जारी हो गये हैं. निगम प्रबंधन द्वारा 175 मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को गत 4 माह में अनुकम्पा नियुक्ति दी जा चुकी है. मार्च 2022 तक शेष अन्य मृतक आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी’.

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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निगम प्रबंधन को निर्देश दिए कि, ‘वे अनुकम्पा नियुक्ति की प्रक्रिया 30 दिन में पूर्ण करें’. गहलोत ने कहा कि, ‘रोडवेज बसों का संचालन सामाजिक दायित्व के रूप में किया जा रहा है. अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान रोडवेज बसों का किराया काफी कम है. निगम को संचालन में प्रतिवर्ष 700 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है. वहीं डीजल की दर लगातार बढ़ रही है. आमजन को राहत देते हुए रोडवेज का किराया 2014 से नहीं बढ़ाया गया है जबकि इस दौरान डीजल की दरें दोगुनी हो गई है’.

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