कोर्ट में स्थानीय भाषाओं के प्रोत्साहन की है जरूरत ताकि न्यायिक प्रक्रिया को समझने में हो आसानी- मोदी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को विज्ञान भवन में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में की शिरकत, इस कार्यक्रम में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू और भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना भी रहे शामिल, इस संयुक्त सम्मलेन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा- ‘हमारे देश में जहां एक ओर ज्यूडिशरी की भूमिका संविधान संरक्षक की है, वहीं विधान मंडल नागरिकों की आकांक्षाओं का करती है प्रतिनिधित्व, हमारे देश में आज भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सारी कार्यवाही होती है अंग्रेजी में, एक बड़ी आबादी को न्यायिक प्रक्रिया से लेकर फैसलों तक को समझना होता है मुश्किल, हमें व्यवस्था को आम जनता के लिए सरल बनाने की है जरूरत, हमें कोर्ट में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की है जरूरत, इससे देश के सामान्य नागरिकों का न्याय प्रणाली में बढ़ेगा भरोसा और वो उससे जुड़ा हुआ करेंगे महसूस’