उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे-वैसे सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं. एक तरफ सत्तारूढ़ भाजपा चुनावी तैयारियों और रणनीति को धार देने में जुटी है, तो दूसरी तरफ विपक्षी INDIA गठबंधन के सामने सीटों के बंटवारे की चुनौती खड़ी हो गई है. खासकर समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग का मुद्दा लगातार उलझता जा रहा है. दोनों दल एक साथ चुनाव लड़ने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन सीटों की संख्या को लेकर सहमति बनती नजर नहीं आ रही. कांग्रेस जहां ज्यादा सीटों पर अपना दावा ठोक रही है, वहीं सपा उसे सीमित सीटें देने के पक्ष में दिखाई दे रही है. ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या अखिलेश यादव कांग्रेस को अपनी चुनावी साइकिल पर सवार करने के मूड में हैं या फिर गठबंधन में सीटों को लेकर कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है?
बैठक में निकलेगा सीट शेयरिंग विवाद का समाधान?
सपा और कांग्रेस के बीच जारी खींचतान के बीच दोनों दलों के नेताओं की 23, 24 और 25 तारीख को बैठक प्रस्तावित है. इस बैठक में सीटों के बंटवारे सहित गठबंधन से जुड़े दूसरे अहम मुद्दों पर चर्चा कर समाधान निकालने की कोशिश होगी. हालांकि, बैठक से पहले दोनों पार्टियों के नेताओं की ओर से आ रहे बयान विवाद को और हवा दे रहे हैं.
कांग्रेस की ओर से जहां करीब 181 सीटों पर दावा किए जाने की बात सामने आ रही है, वहीं समाजवादी पार्टी 100 से अधिक सीटें देने के पक्ष में नहीं दिख रही. इस बीच सपा सांसद शिवपाल सिंह पटेल (एसपी पटेल) का बयान चर्चा में आ गया है. उन्होंने कांग्रेस की सीटों की मांग को दबाव बनाने की रणनीति करार देते हुए साफ कर दिया कि पार्टी को 50 से ज्यादा सीटें नहीं मिलनी चाहिए.
'50 सीटें भी दे रहे हैं तो हमारा बड़ा दिल है'
सपा सांसद एसपी पटेल ने कांग्रेस की मांग पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस को 50 से ज्यादा सीटें मिलनी ही नहीं चाहिए और न उससे ज्यादा उन्हें मांगनी चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस के पास केवल दो विधायक हैं और इसके बावजूद समाजवादी पार्टी 50 सीटें देने की बात कर रही है, तो यह पार्टी का बड़ा दिल है. इस बयान से साफ है कि सपा के भीतर कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने को लेकर असहमति है. पार्टी के कुछ नेता पिछले चुनावी प्रदर्शन को आधार बनाकर कांग्रेस की मांग को अनुचित बता रहे हैं.
अखिलेश यादव भी दे चुके हैं जीत का फॉर्मूला
सीट शेयरिंग के मुद्दे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं. 16 नवंबर को उन्होंने कहा था कि INDIA गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा और सभी दल एक-दूसरे का सम्मान करेंगे. सीटों का बंटवारा आपसी सहमति से होगा और चुनाव में सबसे अच्छे उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा. अखिलेश के मुताबिक, चुनाव में उसी उम्मीदवार को उतारा जाएगा, जिसकी जीतने की संभावना सबसे अधिक होगी.
अखिलेश के इस बयान को कांग्रेस की अधिक सीटों की मांग के जवाब के तौर पर भी देखा जा रहा है. सपा प्रमुख का जोर सीटों की संख्या के बजाय उम्मीदवारों की जीतने की क्षमता पर है. यानी पार्टी गठबंधन में सीटों का बंटवारा केवल राजनीतिक दबाव या मांग के आधार पर करने के बजाय चुनावी समीकरणों को ध्यान में रखकर करना चाहती है.
100 सीटों से कम पर समझौते को तैयार नहीं कांग्रेस!
दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपने दावे से पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रही. पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने 17 नवंबर को कहा था कि कांग्रेस 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और 100 से कम सीटों पर समझौता करने के पक्ष में नहीं है. कांग्रेस का मानना है कि प्रदेश में उसका अपना राजनीतिक आधार है और गठबंधन में उसे उचित हिस्सेदारी मिलनी चाहिए.
2022 का प्रदर्शन बना सपा के लिए सबसे बड़ा हथियार
कांग्रेस की सीटों की मांग का विरोध करने वाले सपा नेताओं के पास सबसे बड़ा तर्क पिछले विधानसभा चुनाव का प्रदर्शन है. साल 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस समाजवादी पार्टी से अलग होकर मैदान में उतरी थी. पार्टी ने 399 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उसे केवल दो सीटों पर ही जीत मिली थी. इससे पहले 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन कर चुनाव लड़ा था. उस दौरान कांग्रेस को सात सीटों पर जीत मिली थी.
ऐसे में सपा के नेता कांग्रेस के पिछले चुनावी प्रदर्शन को आधार बनाकर सीटों के बंटवारे में अपनी शर्तें मजबूत करना चाहते हैं. वहीं कांग्रेस का तर्क है कि गठबंधन की राजनीति में केवल पिछले चुनाव के आंकड़ों से भविष्य की संभावनाओं का आकलन नहीं किया जा सकता.
क्या सीटों के विवाद में कमजोर होगा INDIA गठबंधन?
फिलहाल सपा और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर जारी खींचतान ने विपक्षी एकता के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है. दोनों दल भाजपा को चुनौती देने के लिए साथ चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन सीटों के बंटवारे पर उनके बीच सहमति बनना जरूरी है. यदि दोनों पार्टियां अपनी-अपनी मांगों पर अड़ी रहती हैं तो गठबंधन के भीतर असहजता बढ़ सकती है.
अब सबकी निगाहें 23, 24 और 25 तारीख को होने वाली बैठक पर टिकी हैं. देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव कांग्रेस की मांगों के सामने कोई नरमी दिखाते हैं या फिर अपने चुनावी गणित के हिसाब से ही सीटों का बंटवारा तय करते हैं. फिलहाल दो विधायकों वाली कांग्रेस और 50 सीटों के प्रस्ताव के बीच फंसी सियासी बातचीत ने यूपी की चुनावी राजनीति को गरमा दिया है.













