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गांवों में कांग्रेस का परचम, बीजेपी को बड़ा झटका: क्या 2028 में बदलेगी राजस्थान की सत्ता?

21 नवंबर 2026
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गांवों में कांग्रेस का परचम, बीजेपी को बड़ा झटका: क्या 2028 में बदलेगी राजस्थान की सत्ता?

कांग्रेस ने ग्रामीण राजनीति में मजबूत की पकड़, बीजेपी के दिग्गज अपने ही क्षेत्रों में पिछड़े; दो साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए क्या हैं इसके मायने?

राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार अपने तीन साल पूरे होने के जश्न की तैयारियों में जुटी है. सरकार जहां अपनी उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाने की रणनीति बना रही है, वहीं ग्रामीण निकाय चुनावों के नतीजों ने उसके राजनीतिक उत्साह को कुछ फीका जरूर कर दिया है. जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बीजेपी को कई मोर्चों पर पीछे छोड़ दिया. इस मुकाबले में 'हाथ' ने 'कमल' को कड़ी चुनौती दी तो 'बोतल' चुनावी समीकरणों में एक मजबूत ताकत बनकर उभरी. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) ने 497 पंचायत समिति वार्डों में जीत दर्ज कर अपनी मौजूदगी का एहसास कराया, जबकि भारतीय आदिवासी पार्टी (बीएपी) ने भी बीजेपी को बैकफुट पर धकेलने में अहम भूमिका निभाई.

ग्रामीण क्षेत्रों से आए इस जनादेश ने कांग्रेस के खेमे में उत्साह भर दिया है. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या गांवों की दहलीज से निकला यह राजनीतिक संदेश आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव 2028 में भी देखने को मिलेगा? क्या पंचायत चुनावों में मिली बढ़त कांग्रेस के लिए सत्ता की वापसी का रास्ता तैयार करेगी या विधानसभा चुनाव तक सियासी परिस्थितियां फिर बदल जाएंगी?

जिला परिषद में दोगुनी, पंचायत समिति में भी बड़ी बढ़त

ग्रामीण निकाय चुनावों के नतीजों की तुलना पिछले चुनावों से करें तो कांग्रेस की बढ़त साफ नजर आती है. वर्ष 2021 में हुए जिला परिषद चुनावों में बीजेपी को 505 और कांग्रेस को 456 वार्डों में जीत मिली थी. उस समय प्रदेश में 33 जिले थे. वहीं, इस बार 41 जिलों में हुए चुनावों में कांग्रेस ने 1275 में से 794 जिला परिषद वार्डों पर जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी 357 वार्डों पर सिमट गई. आरएलपी को 51 और बीएपी को 43 वार्डों में सफलता मिली.

पंचायत समिति चुनावों में भी कांग्रेस ने बढ़त बनाए रखी. कुल 7543 वार्डों में कांग्रेस ने 3758 और बीजेपी ने 2213 वार्डों में जीत हासिल की. आरएलपी 497 और बीएपी 278 वार्डों में आगे रही, जबकि 774 वार्डों में अन्य उम्मीदवारों ने बाजी मारी. इसके उलट 2021 के पंचायत समिति चुनावों में बीजेपी ने 2859 और कांग्रेस ने 2998 वार्डों में जीत दर्ज की थी. इस बार दोनों प्रमुख दलों के बीच का अंतर काफी बढ़ गया है. इन आंकड़ों ने कांग्रेस को ग्रामीण राजनीति में अपनी स्थिति मजबूत होने का दावा करने का अवसर दिया है.

80 फीसदी जिला प्रमुख कांग्रेस के बनने के आसार

चुनावी नतीजों का असर अब जिला प्रमुखों और पंचायत समिति प्रधानों के निर्वाचन में भी दिखाई देने की संभावना है. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, जिला प्रमुख के कुल 28 पदों में से कांग्रेस के 23 पदों पर काबिज होने की संभावना जताई जा रही है. बीजेपी के पांच और आरएलपी का एक जिला प्रमुख बनने का अनुमान है. इसी तरह पंचायत समितियों में भी कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है. दलबदल नहीं होने की स्थिति में कांग्रेस के 229 पंचायत समितियों में बोर्ड बनने की संभावना है, जबकि बीजेपी के 51 और आरएलपी के 14 प्रधान बन सकते हैं.

हालांकि, इन पदों पर अंतिम तस्वीर निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी. फिर भी आंकड़े बताते हैं कि ग्रामीण निकायों में कांग्रेस को मिली बढ़त केवल वार्डों तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि स्थानीय सत्ता के समीकरणों को भी प्रभावित कर सकती है.

मंत्रियों और दिग्गजों के क्षेत्रों में बीजेपी को झटका

इन चुनावों की सबसे चर्चित बात यह रही कि बीजेपी को केवल विपक्षी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि कई बड़े नेताओं के अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में भी पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहा. मुख्यमंत्री सहित राज्य सरकार के 17 मंत्रियों और तीन केंद्रीय मंत्रियों के क्षेत्रों में बीजेपी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली.

डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के दूदू विधानसभा क्षेत्र की तीनों पंचायत समितियों में बीजेपी तीसरे स्थान पर रही. यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के क्षेत्र में पार्टी को झटका लगा और उनके परिवार के सदस्य भी चुनावी सफलता हासिल नहीं कर सके. चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के लोहावट क्षेत्र में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला. वहीं, कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के प्रभाव वाले क्षेत्र में भी पार्टी को निराशा हाथ लगी. 23 वार्डों में से बीजेपी केवल छह पर जीत दर्ज कर सकी.

उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की पंचायत समिति में भी बीजेपी का प्रदर्शन कमजोर रहा. यहां 15 वार्डों में से पार्टी केवल एक पर जीत हासिल कर पाई. इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत और भूपेंद्र यादव के प्रभाव वाले क्षेत्रों में भी बीजेपी को अपेक्षित चुनावी सफलता नहीं मिली. इन नतीजों ने पार्टी के संगठनात्मक प्रबंधन और स्थानीय स्तर पर जनसंपर्क को लेकर सवाल खड़े किए हैं.

2028 में बदलेगा सियासी गणित?

ग्रामीण निकाय चुनावों में कांग्रेस की इस बड़ी बढ़त को 2028 के विधानसभा चुनावों से जोड़कर देखना स्वाभाविक है, लेकिन इसे सत्ता परिवर्तन का सीधा संकेत मानना जल्दबाजी होगी. राजस्थान की राजनीति में पंचायत और विधानसभा चुनावों के परिणाम हमेशा एक जैसे नहीं रहे हैं. इससे पहले सरपंच चुनावों में भी बीजेपी को इसी तरह के झटके लगे थे, लेकिन उसके बाद हुए विधानसभा उपचुनावों और अन्य राजनीतिक घटनाक्रमों में परिस्थितियां अलग नजर आईं. लिहाजा मौजूदा नतीजों को कांग्रेस के लिए उत्साहजनक संकेत तो माना जा सकता है, लेकिन विधानसभा चुनाव की तस्वीर का अंतिम आधार नहीं.

कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस जनसमर्थन को अगले दो वर्षों तक बरकरार रखने की होगी. पार्टी को ग्रामीण क्षेत्रों में मिली सफलता को संगठनात्मक मजबूती और विधानसभा स्तर पर मजबूत चुनावी रणनीति में बदलना होगा. अशोक गहलोत और सचिन पायलट जैसे वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में कांग्रेस इन नतीजों को भजनलाल सरकार के खिलाफ राजनीतिक मुद्दा बना सकती है. साथ ही, संगठन में बदलाव और जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ाने की रणनीति भी अपनाई जा सकती है.

दूसरी ओर, बीजेपी के लिए भी इन नतीजों को चेतावनी के तौर पर देखने की जरूरत है. केंद्र और राज्य में सत्ता होने के बावजूद स्थानीय स्तर पर कमजोर प्रदर्शन पार्टी के लिए आत्ममंथन का विषय है. मंत्रियों और प्रभावशाली नेताओं के क्षेत्रों में मिली हार बताती है कि सरकारी योजनाओं और राजनीतिक दावों को जनता तक पहुंचाने के साथ स्थानीय जनसंपर्क बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है.

फिलहाल ग्रामीण निकायों के नतीजों ने राजस्थान की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है. कांग्रेस को जहां 2028 के लिए उम्मीद की एक नई जमीन मिली है, वहीं बीजेपी के सामने अपने ग्रामीण जनाधार को फिर से मजबूत करने की चुनौती खड़ी हो गई है. हालांकि, विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है और तब तक कई राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं. ऐसे में असली सवाल यही रहेगा कि क्या कांग्रेस गांवों में मिली इस बढ़त को विधानसभा की चौखट तक पहुंचा पाएगी या बीजेपी समय रहते अपने सियासी किले को फिर मजबूत कर लेगी?


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