पॉलिटॉक्स ब्यूरो. राजस्थान में बहुप्रतीक्षित राजनीतिक नियुक्तियों (Political Appointments) की कवायद तेज हो गई है. सूत्रों की मानें तो गहलोत सरकार नवम्बर के पहले या दूसरे सप्ताह में करीब डेढ़ दर्जन आयोगों में चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति कर सकती है. वहीं निगम और बोर्डों में होने वाली राजनीतिक नियुक्तियां निकाय चुनावों के बाद दिसम्बर या अगले साल जनवरी में होने की सम्भावना है. जानकारों की मानें तो प्रदेश सरकार को 19 नवम्बर को हाईकोर्ट में आयोगों में रिक्त पड़े संवैधानिक पदों नियुक्तियों की रिपोर्ट पेश करनी है.
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प्रदेश में नवम्बर माह में राजनीतिक नियुक्तियों की बड़ी वजह यह है कि सरकार को राजस्थान हाइकोर्ट में आयोगों में खाली पड़े संवैधानिक पदों लेकर 19 नवंबर को रिपोर्ट पेश करनी है, जिसमें सरकार को ये स्पष्ट करना है कि किन-किन रिक्त पदों को भर दिया है. आयोगों में रिक्त संवैधानिक पदों को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार से रिपोर्ट मांग रखी है और हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दे रखें हैं कि आयोगों में रिक्त पड़े इन पदों को जल्द से जल्द भरा जाए. सूत्रों के अनुसार इसी कारण गहलोत सरकार राजनीतिक नियुक्तियों (Political Appointments) के लिए सम्भावित नामों पर होमवर्क पूरा करने में जुटी है.
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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बुधवार को दिल्ली दौरे पर जाने की एक वजह यह भी मानी जा रही है कि सीएम गहलोत कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर राजनीतिकनियुक्तियों के माध्यम से आयोगों में एडजस्ट किए जाने वाले नामों पर चर्चा कर उन्हें अंतिम रूप देंगे. जानकारों की मानें तो प्रदेश में होने वाली इन राजनीतिक नियुक्तियों (Political Appointments) में नामों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और सह प्रभारी विवेक बंसल से चर्चा भी हो चुकी है.
संवैधानिक पदों वाले करीब डेढ़ दर्जन जिन आयोगों में चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति (Political Appointments) के लिए सम्भावित नामों पर चर्चा चल रही है, उनमें राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य महिला आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, निशक्तजन आयोग, एससी-एसटी आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग, राज्य वित्त आयोग और राजस्थान अधीनस्थ सेवा बोर्ड प्रमुख हैं. इसके अतिरिक्त उपभोक्ता न्यायालयों में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियां भी की जानी है.
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राजस्थान में गहलोत सरकार बनने के बाद से ही संवैधानिक पदों पर राजनीतिक नियुक्तियों (Political Appointments) को लेकर अटकलों का दौर चला आ रहा है, जिन पर नवम्बर माह में विराम लग जाएगा. करीब डेढ़ दर्जन आयोगों में सरकार अपने करीबी विश्वस्त लोगों को एडजस्ट करने जा रही है. हालांकि निगम और बोर्डों में होने वाल वाली नियुक्तियां दिसम्बर या जनवरी माह में होंगी.
