कैलाश विजयवर्गीय को कोलकाता पुलिस ने लिया हिरासत में, बीजेपी महासचिव ने पुलिस को बताया झूठा

बिना अनुमति रैली निकालने का आरोप, वहीं बोले बीजेपी नेता बिना अनुमति मार्च आयोजित करने की कोशिश करने का लगाया आरोप, रैली में मुकुल रॉय भी शामिल

विजयवर्गीय
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पॉॅलिटॉक्स ब्यूरो. नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के समर्थन में अभिनंदन रैली निकाल रहे भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को कोलकाता पुलिस ने हिरासत में लिया है. आरोप है कि वे बिना अनुमति रैली निकाल रहे थे. रैली की शुरुआत कोलकाता के टॉलीगंज फेरी से होने वाली थी लेकिन जैसे ही बीजेपी नेताओं ने रैली की शुरुआत की, तभी कोलकाता पुलिस ने सभी नेताओं को हिरासत में ले लिया. विजयवर्गीय के साथ मुकुल रॉय भी अभिनंदन रैली में भाग ले रहे थे. पुलिसकर्मी पुलिस वैन में सभी नेताओं को वहां से दूर ले गए.

पुलिस के मुताबिक, ‘भाजपा नेता पुलिस की अनुमति के बिना कथित रूप से मार्च आयोजित करना चाहते थे जिसके बाद उन्हें पुलिस वैन में हिरासत में लिया गया और स्थान से दूर ले जाया गया’. वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हमने रैली निकालने के लिए पहले ही परमिशन ले रखी थी. इसके बावजूद पुलिस ने हमें हिरासत में लिया. इशारों इशारों में उन्होंने इसके पीछे बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हाथ बताया.

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कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के काफी अग्रेसिव स्वभाव के नेता के रूप में जाने जाते हैं. हाल में उन्होंने नगर निगम के अधिकारों को फटकाते हुए इंदौर शहर को आग लगाने की धमकी तक दे डाली थी. इससे पहले भी अपने विवादित बयानों के चलते विजयवर्गीय खासे सुर्खियों में रह चुके हैं. वहीं पश्चिम बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कैलाश विजयवर्गीय कई बार राज्य सरकार पर निशाना साध चुके हैं. इसके लिए वे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात भी करने वाले हैं. हाल में उनका ‘पोहा बयान भी जमकर वायरल हुआ जिसमें उन्होंने अपने घर पर कुछ लोगों के पोहा खाने के तरीके से पहचान लिया था कि वे बांग्लादेशी हैं. उनके इस बयान पर कांग्रेस ने भी जमकर हमला बोला, वहीं सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल भी हुआ.

वहीं मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी शुरुआत से ही नागरिकता कानून और एनआरसी को लेकर मुखर रही है. प्रदेश विधानसभा में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव भी पारित हो चुका है. इसके साथ ही सीएए के खिलाफ बिल पास करने वाला प.बंगाल देश का चौथा राज्य बन गया है. इससे पहले केरल और पंजाब में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो चुका है. राजस्थान देश का इकलौता राज्य है जहां सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया है.

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