ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने के मामले में सीएम गहलोत ने दी सैद्धांतिक मंजूरी- बोले डोटासरा: ओबीसी आरक्षण की विसंगति को लेकर जारी आंदोलन के बीच आई एक राहत भरी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने के मामले में दी सैद्धांतिक मंजूरी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इसकी जानकारी देते हुए कहा- ओबीसी आरक्षण की विसंगति को लेकर जो समिति बनी थी, उसके पदाधिकारियों के साथ तीन से चार दौर की हो चुकी हैं बैठकें, सीएम गहलोत ने वार्ता के दौरान अब तक जो बिंदु सामने आए उस पर सैद्धांतिक रूप से दे दी है अपनी सहमति, अब जल्द ही विसंगति को दूर करने को लेकर सरकार की ओर से आदेश किए जाएंगे जारी, राजस्थान में ओबीसी वर्ग को मिला हुआ है 21 फीसदी आरक्षण, लेकिन साल 2018 में सरकार के कार्मिक विभाग ने ओबीसी की भर्तियों में भूतपूर्व सैनिक का कर दिया कोटा निर्धारित, जिससे इस पूरे कोटे का लाभ उठा रहे हैं भूतपूर्व सैनिक, इसके कारण ओबीसी वर्ग के अन्य अभ्यर्थियों को नहीं मिल पा रहा है मौका