Politalks.News/Rajasthan. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दीवाली से पहले प्रदेश के किसानों को बड़ा तोहफा दिया है. गहलोत सरकार ने इस बार सहकारी फसली ऋण वितरण का टारगेट 16 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर साढ़े 18 हजार करोड़ रुपये कर दिया है. इस हिसाब से किसानों को इस बार 2500 करोड़ का ज्यादा फसली ऋण मिलेगा. जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को मिलने वाले इस ऋण की राशि केन्द्र और राज्य सरकार मिलकर वहन करती है. फसली ऋण वितरण का टारगेट बढ़ाए जाने से इस बार ज्यादा किसानों को फसली ऋण मिल पाएगा. इसके साथ ही ऋण की राशि भी ज्यादा होगी.
प्रदेश में होने वाले वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा उपचुनाव के बीच प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने मार्च 2022 तक सहकारी संस्थाओं से जुड़े किसानों को 18,500 करोड़ रुपए के फसली ऋण के वितरण का लक्ष्य रखा है, जाे पिछले साल से 2500 करोड़ रुपए अधिक है. यह बीते 9 सालों में किसानों को किए जाने वाले ऋण वितरण के लक्ष्य में सबसे बड़ा इजाफा है. राज्य सरकार के अधिकृत आंकड़ों के मुताबिक 2021-22 में 16 हजार करोड़ रुपए के फसली ऋण का लक्ष्य तय किया गया था, इसके विरुद्ध 26,34,355 किसानों को 15235.33 करोड़ रुपए का फसली ऋण बांटा जा चुका है.
सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के मुताबिक सहकारी बैंकों से जुड़े किसानों को अधिक मात्रा में अल्पकालीन फसली ऋण उपलब्ध कराने के मकसद से लक्ष्य में बढ़ोतरी की गई है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2021-22 में केंद्रीय सहकारी बैंकों की ओर से 16 हजार करोड़ के अल्पकालीन फसली ऋण वितरित करने की घोषणा की थी. आंजना ने बताया कि पिछले साल किसानों को 15 हजार 235 करोड़ की राशि का फसली ऋण उपलब्ध करवाया गया था. इससे करीब 26 लाख 34 हजार किसान लाभान्वित हुए थे.
मंत्री आंजना के अनुसार सहकारी बैंकों की ओर से इस साल भी 3 लाख नए किसानों को शून्य ब्याज दर पर फसली ऋण उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है. नए किसानों को फसली ऋण से जोड़े जाने की भी सीएम अशोक गहलोत द्वारा घोषणा की गई थी. चालू वित्त वर्ष में 2 लाख 40 हजार नए किसानों द्वारा फसली ऋण के लिए आवेदन किया गया है. आंजना ने बताया कि इनमें 1.25 लाख किसानों को 248.69 करोड़ की राशि का ऋण शून्य ब्याज दर पर दिया जा चुका है. वहीं खरीफ 2021 सीजन में सहकारी बैंकों द्वारा कुल करीब 9360 करोड़ के फसली ऋण वितरित किए गये हैं. इसमें करीब 25 लाख 68 हजार किसानों को लाभान्वित किया गया है.
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डीएपी आपूर्ति में सुधार के लिए राज्य सरकार प्रयासरत- सीएम गहलोत
वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पूरे देश में डीएपी उर्वरक की कमी है, हालांकि राजस्थान को पिछले 6 दिन में डीएपी की 6 रैक एवं एनपीके की 3.5 रैक मिली है. इससे किसानों को आंशिक राहत मिली है. लेकिन प्रदेश में पिछले दिनों हुई बारिश के कारण डीएपी की मांग में फिर से वृद्धि हो रही है. सीएम गहलोत ने कहा कि डीएपी की आपूर्ति सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा की जाती है. ऐसे में राज्य सरकार की ओर से केन्द्रीय उर्वरक मंत्रालय से लगातार संपर्क कर अक्टूबर में एक लाख दस हजार मैट्रिक टन डीएपी राजस्थान को उपलब्ध कराए जाने का आग्रह किया है.
