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सरपंचों की मांग को सीएम गहलोत ने किया मंजूर, पंचायतों का भुगतान पूर्व की भांति बैंकों के माध्यम से ही होगा

25 जनवरी 2021
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सरपंचों की मांग को सीएम गहलोत ने किया मंजूर, पंचायतों का भुगतान पूर्व की भांति बैंकों के माध्यम से ही होगा

Politalks.News/Rajasthan. प्रदेश में पंचायती राज और स्वायत्तशासी संस्थाओं के पीडी खातों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा निर्णय लिया है. सीएम ने पीडी खाता व्यवस्था को बदलते हुए भुगतान की व्यवस्था को पूर्ववत जारी रखने के निर्देश व्यवस्था को पूर्व की भांति ही बैंकों के माध्यम से जारी रखने के निर्देश दिए हैं. दरअसल, प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से सरपंचों ने पंचायतीराज संस्थाओं एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं के भुगतान के लिए बैंक खातों के स्थान पर पीडी खाता प्रणाली को लागू करने के संबंध में आ रही व्यावहारिक समस्याओं से राज्य सरकार प्रबंधन को अवगत कराया था. इन समस्याओं के निदान के लिए सीएम गहलोत को अध्यक्षता में रविवार को … Read more

Politalks.News/Rajasthan. प्रदेश में पंचायती राज और स्वायत्तशासी संस्थाओं के पीडी खातों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा निर्णय लिया है. सीएम ने पीडी खाता व्यवस्था को बदलते हुए भुगतान की व्यवस्था को पूर्ववत जारी रखने के निर्देश व्यवस्था को पूर्व की भांति ही बैंकों के माध्यम से जारी रखने के निर्देश दिए हैं. दरअसल, प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से सरपंचों ने पंचायतीराज संस्थाओं एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं के भुगतान के लिए बैंक खातों के स्थान पर पीडी खाता प्रणाली को लागू करने के संबंध में आ रही व्यावहारिक समस्याओं से राज्य सरकार प्रबंधन को अवगत कराया था. इन समस्याओं के निदान के लिए सीएम गहलोत को अध्यक्षता में रविवार को मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री हुई बैठक में चर्चा की गई.

इस बैठक में निर्णय लिया गया कि पंचायतों की भुगतान व्यवस्था को पूर्ववत जारी रखा जाए ताकि पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यों में किसी तरह की व्यावहारिक बाधाएं न आए.
बैठक में बताया गया कि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विषम वित्तीय परिस्थितियों के बावजूद न केवल राज्य सरकार ने कोरोना का सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन किया है, अपितु प्रदेश के विकास की गति को भी बनाए रखा है.

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आपको बता दें कि कोविड-19 से उपजी विषम वित्तीय परिस्थितियों के दृष्टिगत वित्तीय प्रबंधन की दृष्टि से राज्य सरकार ने पंचायतीराज संस्थाओं और स्वायत्तशासी संस्थाओं के भुगतान के लिए पीडी अकाउंट प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया था, लेकिन इसमें आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों के मददेनजर वापस पूर्ववत व्यवस्था जारी रखने का निर्णय लिया है.

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