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बीजेपी ने जारी किया- ‘राजस्थान में अपराध टाइम्स – गहलोत का राज, अपराधियों की मौज’

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राजस्थान (Rajasthan) में बिगडती कानून व्यवस्था (Law-&-Order) को लेकर प्रदेश भाजपा (BJP) का गहलोत सरकार (Gehlot Government) पर हल्ला बोल जारी है. इसी कडी में मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष गुलाब चन्द कटारिया (Gulab Chand Katariya) ने प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर बीजेपी की आईटी सेल द्वारा प्रकाशित “अपराध टाइम्स” अखबार का विमोचन किया. जिसका शीर्षक है – “राजस्थान में अपराध टाइम्स – गहलोत का राज, अपराधियों की मौज (Crime Times in Rajasthan – Gehlot’s Government, fun of criminals)“.

राजस्थान में इन दिनों अपराध तंत्र पुलिस तंत्र पर हावी होता दिखाई दे रहा है. प्रदेश में इन दिनों अपराध का बोलबाला है और अपराधियों के हौसले बुलंद है. प्रदेश में बढ़ते गैंगरेप जैसे संगीन अपराध हों या प्रदेश का बिगडा साम्प्रदायिक सौहार्द, मामूली बातों पर दंगे, झगडा, आगजनी, लूट, हत्या अब प्रदेश में आम बात हो गयी है. इसी को लेकर आज प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश में बिगडती कानून व्यवस्था की स्थिती को प्रकाशित करते हुए “अपराध टाइम्स” नामक अखबार का विमोचन किया गया. जिसमें प्रदेश में हो रहे अपराध से जुड़ी सभी बड़ी खबरों को प्रकाशित किया गया है.

प्रदेश में बढ़ा अपराधों का ग्राफ:

प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने प़त्रकार वार्ता में प्रदेश के लाॅ-एंड-आॅर्डर को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृहमंत्री का संयुक्त जिम्मा संभाल रहे अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा. इस दौरान कटारिया ने कहा कि केवल जुलाई 2018 के साथ 2019 की तुलना करें तो अपराधों का ग्राफ 54 प्रतिशत बढ़ा है वहीं अगर जनवरी से जुलाई तक सभी 7 महीने के आंकड़े जोड़ें तो 32 प्रतिशत इजाफा आईपीसी के अपराधों में हुआ है. वहीं जुलाई 2018 से 2019 के जुलाई तक के आंकड़ों को जोड़ें तो प्रदेश में 31 फ़ीसदी अपराध बढ़े हैं.

महिला अपराधों में स्थिति भयावह:

नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने पत्रकारों को बताया कि प्रदेश में महिला अपराधों के मामले में तो स्थिति और भी ज्यादा भयावह है. जुलाई 2018 के मुकाबले 2019 में 87 प्रतिशत महिला अपराधों में इजाफा हुआ है. वहीं एसटी के अपराधों के मामलों की बात करें तो अपराधों की बढ़ोतरी में हद ही पार हो गई है, जुलाई 2018 के मुकाबले 2019 में एसटी के खिलाफ 123 प्रतिशत अपराध बढ़े हैं.

सीएम अशोक गहलोत से अपील:

कटारिया ने मुख्यमंत्री के साथ गृहमंत्री का भी जिम्मा संभाल रहे अशोक गहलोत से अपील करते हुए कहा कि सीएम गहलोत को पुलिस की साख गिरने से बचाना चाहिए, जो भी लोग पुलिस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे है, उनके खिलाफ सख्ती से काम करना चाहिए, इसमें प्रदेश की पूरी जनता, राजनीतिक दल सरकार के साथ होंगे.

बहरोड की घटना थी सुनियोजित:

बहरोड थाने पर फायरिंग कर पुलिस कस्टडी में बंद अपराधि को छुडा ले जाने के मामले पर कटारिया ने कहा कि इस घटना से सारी हदें पार हो गयी. यह केस सुनियोजित था, पुलिस की मिलीभगत से ये सब हुआ. पुलिस ने अपराधियों पर एक भी गोली नहीं चलाई यह एक बडा सवाल है. आगे कटारिया ने कहा कि पुलिस अधिकारी के सामने सिपाही कह रहा है कि उसे हथियार चलाना नहीं आता, इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या होगी?, थानेदार कहता है कि उनकी रिवॉल्वर अचानक जाम हो गई, यह कहना भी शर्मनाक है, इससे पुलिस की छवि खराब होती है.

कार्रवाई से मिला संताष:

बहरोड थाने के पूरे स्टाफ को लाइन हाजिर करने और डिप्टी व एसएचओ को सस्पेंड करने तथा दो हैडकांस्टेबल को नौकरी से बर्खास्त करने की कार्रवाई पर कटारिया नें कहा कि पहली बार इस कार्रवाई से कुछ संतोष मिला है. आगे कटारिया ने कहा कि इस मामले पर कल ही मेरी डीजी से बात हुई थी मैनें उनसे इस मामले पर कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया था.

पुलिस पर जताया भरोसा:

गुलाब चन्द कटारिया ने आगे कहा कि हमारी पुलिस निकम्मी नहीं है, लेकिन कई बार अधिकारी समय पर एक्शन नहीं करते है. इससे अपराध में बढ़ोतरी होती है और अपराधियों के हौसले बढ़ते हैं. इसके साथ ही कटारिया ने कहा कि प्रदेश में अपराध हमेशा होते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से जो बेतहाशा बढ़ोतरी हुई, वह चिंताजनक और सवाल उठाने लायक है.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सलाह:

कटारिया ने पत्रकार वार्ता के दौरान सीएम अशोक गहलोत को सलाह देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी गृहमंत्री का जिम्मा भी संभाल रहे हैं ऐसे में समय अभाव के कारण कानून व्यवस्था पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते इसलिए उन्हें अपने एक सहयोगी को कानून व्यवस्था का जिम्मा दे देना चाहिए ताकि प्रदेश में कानून पर नियंत्रण रखा जा सके.

13 नंबर बंगले पर कटारिया का कूटनीतिक जवाब:

पूर्व मुख्यमंत्रीयों को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं को हटाये जाने के हाइकोर्ट के फैसले पर पत्रकारों ने कटारिया से सवाल करते हुए पूछा कि क्या पूर्व सीएम वसंधरा राजे 13 नंबर बंगला खाली करेगी ? इस पर कूटनीतिक जवाब देते हुए कटारिया ने कहा कि जिसे बंगला खाली करवाना है उनसे पूछो मुझे तो खाली करवाना है नहीं. कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए, इस मामले में सरकार ही ढीली पड रही है तो मैं क्या करूँ. कटारिया के इस जवाब में उनके मन में छिपी उनकी मंशा को राजनीति के विशेषज्ञ समझ सकते हैं.

फेल हुआ गहलोत का कानून प्रबंधन

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राजस्थान पुलिस (Rajasthan Police) निकम्मी बन गई है या अपराधियों को वारदात करने की छूट दे दी गई है. जयपुर (Jaipur) में एक अखबार वितरक की हत्या और पुलिस द्वारा पत्रकार की पिटाई का विवाद थमा भी नहीं था कि बहरोड़ पुलिस थाने से कुछ लोग अंधाधुंध गोलियां चलाकर एक दुर्दांत अपराधी को छुड़ा ले गए.

जन तंत्र पर भारी गन तंत्र, उधर गहलोत और पायलट उलझे राजनीतिक रस्साकस्सी में

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कहते हैं कि मजबूत सरकार विकास के पथ पर रहती है और मजबूर सरकार झगड़ों में उलझ कर विकास के पथ से भटक जाती है. कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है इन दिनों राजस्थान (Rajasthan) में, यहां सरकार में वर्चस्व की लड़ाई का खामियाजा प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था के रूप में देखने को मिल रहा है. मरुधरा में जनतंत्र (Public System) पर अपराधियों का गन तंत्र (Gun System) भारी पड़ रहा है. गुंडे-मवालियों के सामने खाकी लाचार और कमजोर नजर आ रही है. राजधानी में इंसाफ मांग रहे लोगों पर लाठी बरसाई जा रही है तो बहरोड़ में खुलेआम लॉक-अप में फायरिंग कर अपराधियों को छुड़ाया जा रहा है तो वहीं सीकर में सरेआम बंदूक की नोक पर बैंक को लूटा जा रहा हैं. आखिर क्या हो गया है अमन-चैन वाले प्रदेश राजस्थान को?

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) और उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट (Sachin Pilot) के बीच की तनातनी का संघर्ष अब सतह पर है. नौबत यहां तक आ गई है कि अब सरकार के दोनों सिपहसालार एक दूसरे के खुशियों के पल से भी कन्नी काटने लगे हैं. शनिवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और प्रदेश के उपमुख्यमंत्री सीएम सचिन पायलट के जन्मदिन के मौके पर मुख्यमंत्री पहले दिल्ली और बाद में जैसलमेर में घूम रहे थे. इस दौरान उन्हें प्रदेश में पिछले तीन दिन से बिगड़ी कानून व्यवस्था का ख्याल भी नहीं आया. इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन के मौके पर सचिन पायलट भी कुछ ऐसा ही कर चुके हैं. इससे दोनों के बीच का मनमुटाव फिर जगजाहिर हो चुका है.

बड़ी खबर: AICC की बैठक के बाद गहलोत और पायलट ने की सोनिया से मुलाकात, गहलोत के चेहरे पर मायूसी तो कॉन्फिडेंट दिखे पायलट

पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट ने अपने जन्मदिन के अवसर पर शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की जिसमें वह नाकाम रहे और उनका यह प्रदर्शन फीका ही रहा. हालांकि पीसीसी से सभी जिलों में जनप्रतिनिधियों को जयपुर भीड़ लेकर आने का संदेश दिया गया था और उम्मीद थी 20,000 से ज्यादा भीड़ जुटाने की लेकिन जयपुर में 5000 नेता और कार्यकर्ता ही उपस्थित हुए. प्रदेश सरकार के छः मंत्रियों सहित करीब 12 विधायकों ने ही पीसीसी जाकर पायलट को बधाई दी जबकि कुछ नेताओं ने विवाद से बचते हुए बधाई देने के लिए पीसीसी के बजाय पायलट के घर को चुना. क्योंकि इस बात पर भी नजर रखी जा रही थी कि कौन-कौन से बड़े नेता पायलट को बधाई देने पहुँचते हैं. अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की खींचतान का सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है, जनप्रतिनिधियों की सबसे बडी फांस की किसकी बोलें और किसकी नहीं. यही कारण रहा कि मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार पायलट के जन्मदिन की रौनक फिकी रही आखिर वर्तमान नेतृत्व से पंगा कौन ले?

सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम व पीसीसी चीफ सचिन पायलट के बीच राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई अब शायद अंतिम दौर में पहुंच चुकी है. मुख्यमंत्री गहलोत जहां दिल्ली दरबार में प्रदेश में नया पीसीसी चीफ और एक डिप्टी सीएम और बनाने की अर्जी लगा चुके हैं तो वही गाहे-बगाहे पायलट खेमा भी सरकार की मुखालफत का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा है. बहराल हम बात कर रहे हैं कि दोनों नेताओं की आपसी खिंचतान का सीधा खामियाजा प्रदेश की जनता को उठाना पड़ रहा है. वरना मुख्यमंत्री जी को इस बिगड़ी कानून व्यवस्था को संभालने के बजाय इस तरह पायलट के जन्मदिन पर राजधानी छोड़कर जाने की नौबत नहीं आती. जबकि दिल्ली या जैसलमेर में कोई ऐसा अतिआवश्यक काम भी नहीं था की जिसे टाला नहीं जा सकता था.

प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत के पास गृह विभाग भी है ऐसे में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी भी गहलोत के ही कंधों पर है लेकिन पिछले 3 महीने और ख़ासकर गतसप्ताह में प्रदेश में हुए अपराध और उनके तरीकों पर नजर डाले तो पुलिस लाचार और नाकाम नजर आती है. मुख्यमंत्री गहलोत जहां राजधानी में पुलिस अधिकारियों को कानून व्यवस्था का पाठ पढ़ा रहे थे तो उसी वक़्त अलवर में बदमाश उसकी बखिया उधेड़ने का प्लान बना रहे थे. प्रदेश के इतिहास में शायद पहली बार हुई बहरोड़ थाने में फायरिंग कर अपराधी को छुड़ाने की घटना के बाद गहलोत के कंट्रोल वाली पुलिस की कलई खुल गई है. मुख्यमंत्री के चहेते डीजीपी अपराध पर अंकुश लगाने में अब तक विफल साबित हुए हैं. ऐसे में राजनीतिक स्थिरता का फायदा अब अपराधी उठा रहे हैं और आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है.

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अचानक बदले समीकरण

सोनिया गांधी के अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में सत्ता के केंद्र बदल गए. सोनिया के विश्वस्त माने जाने वाले अशोक गहलोत को मानो अभय दान मिल गया हो. राहुल गांधी जहां युवा नेतृत्व की बात करते थे तो ऐसे में सचिन पायलट आत्मविश्वास के साथ रेस में खुद को बरकरार रखे हुए थे. इसी कारण गहलोत खेमे में थोड़ा भय भी था कि कहीं किसी दिन नेतृत्व परिवर्तन का फरमान न आ जाये. लेकिन सोनिया गांधी के अंतरिम अध्यक्ष बनने के बाद तो गहलोत खेमा अधिक पॉवरफुल हो गया है. इसीलिए पहले जो नेता और कार्यकर्ता सचिन पायलट का खुल कर समर्थन करते थे यहां तक कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाये जाने की खुलकर पैरवी करते थे उनमें से कुछ एक को छोड़कर ज्यादातर उनके जन्मदिन के मौके पर भी कन्नी काटते नजर आये.

राजस्थान में कानून-व्यवस्था की हालत, गहलोत सरकार फेल

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राजस्थान (Rajasthan) में क्या हो रहा है? पुलिस निकम्मी बन गई है या अपराधियों को वारदात करने की छूट दे दी गई है. जयपुर में एक अखबार वितरक की हत्या के मामले में पुलिस को जो सांप्रदायिक पक्ष दिखा, वह चौंकाने वाला रहा. पुलिस ने हत्यारे के खिलाफ सख्ती करने की बजाय उससे सहानुभूति दिखाई, जिससे लोग भड़क गए. पुलिस ने उलटे प्रदर्शऩ करने वालों पर लाठियां भांजी. रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों को खदेड़ा. फोटो खींच रहे फोटोग्राफर को पीट दिया. पुलिस की ज्यादती सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. यह विवाद थमा भी नहीं था कि शुक्रवार सुबह अलवर जिले के बहरोड़ पुलिस थाने (Behror Police Station) से कुछ लोग अंधाधुंध गोलियां चलाकर, पुलिस को धमकाकर एक दुर्दांत अपराधी को छुड़ा ले गए.

जयपुर पुलिस (Jaipur Police) का रवैया अजीबो गरीब रहा. एक व्यक्ति ने अखबार वितरक को कुल्हाड़ी से काट दिया और पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती करवा कर रहा कि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त है. क्या मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति को हत्या करने का हक मिला हुआ है? मुख्यमंत्री गहलोत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं, जिसकी खबरें अखबारों में छपती रहती हैं. इससे यह लगता है कि मुख्यमंत्री को प्रदेश की कानून-व्यवस्था को लेकर बड़ी फिक्र है. गहलोत पुलिस अफसरों को सीख भी देते होंगे कि पुलिस को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? क्या उनकी सीख यह है कि दुर्दांत अपराधी को थाने से भागने देना चाहिए, या अखबार वितरक को कुल्हाड़ी से काट देने वाले के खिलाफ तत्काल प्रभाव से हत्या का मामला दर्ज नहीं करना चाहिए?

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राजस्थान में कानून-व्यवस्था की स्थिति विकट है. मुख्यमंत्री गहलोत राज्य के गृहमंत्री भी हैं और कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर बुरी तरह फेल साबित हो रहे हैं. जयपुर की घटना पुलिस की आम आदमी के खिलाफ बर्बरता का उदाहरण पेश करती है, जबकि बहरोड़ की घटना पुलिस के नाकारापन की मिसाल है. किसी की हत्या होने पर उसके परिजन जब न्याय की मांग करते हैं तो पुलिस लाठी चलाती है, उनके साथ अमानवीय व्यवहार करती है और जब एक थाने से कुछ लोग अपराधी को छुड़ाने पहुंचते हैं तो उसके सामने समर्पण की मुद्रा में आ जाती है. क्या लोग पुलिस पर भरोसा कर सकते हैं?

बहरोड़ (Behror) का घटनाक्रम इस प्रकार है. शुक्रवार तड़के करीब 3.20 बजे पुलिस ने एक गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें सवार तीन लोग भागने लगे. एक पुलिस की पकड़ में आ गया. वह हरियाणा का कुख्यात अपराधी विक्रम गुर्जर उर्फ पपला था. उसने पुलिस को अपना गलत नाम बताया. खुद को प्रॉपर्टी कारोबारी साहिल के रूप में पेश किया. पुलिस ने सुबह पांच बजे बाद उसे थाने लाकर हवालात में बंद कर दिया. शुक्रवार सुबह करीब 8.20 बजे थाने के सामने तीन गाड़ियां रुकी उनमें करीब 15 लोग सवार थे. सात-आठ थाने में घुसे और गोलियां चलानी शुरू कर दी.

अचानक हुए इस हमले से थाने में मौजूद तमाम पुलिस कर्मी बचने की कोशिश करते दिखे. कुछ यहां-वहां छिपे, कुछ दीवार लांघकर भागे. थाना अधिकारी सुगन सिंह अपने कक्ष में बैठे थे. हमला होने पर वह पिछले दरवाजे से निकल गए. कक्ष के दरवाजे पर काली फिल्म लगी होने से वह हमलावरों को नहीं दिखे. हमलावर चिल्ला रहे थे, जो भी दिखे, गोली से उड़ा दो. कुछ ही देर में वे पपला को हवालात से छुड़ा ले गए. पपला को छुड़ा कर ले जाने में उन्हें सात मिनट से ज्यादा समय नहीं लगा. एके-47 से फायरिंग करते हुए अपराधी को थाने से छुड़ा ले जाने का यह राजस्थान में पहला मामला है.

पपलू हरियाणा के महेन्द्रगढ़ जिले के खेतली गांव का रहने वाला है. महेन्द्रगढ़ पुलिस उसे 8 सितंबर, 2017 को अदालत में पेशी के लिए ले जा रही थी, तब उसके साथी उसे छुड़ा ले गए थे. तब भी पपला के साथियों ने पुलिस पर फायरिंग की थी और चार पुलिस कर्मियों को गोली लगी थी. उसके बाद से वह फरार थी. हरियाणा के मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची में उसका नाम शामिल है. उस पर पांच लाख रुपए का इनाम है. वह अनायास ही राजस्थान पुलिस की पकड़ में आ गया था, लेकिन गलत नाम बताने से पुलिस गफलत में रही. पुलिस ने उसके पास से 31.90 लाख रुपए नकद बरामद किए थे.

क्या पुलिस अधिकारी लालच में आ गए थे? खबर है कि पुलिस अधिकारी ज्यादा रकम ऐंठने के लिए सौदेबाजी में लगे रहे. पपला ने छोड़ने के बदले 35 लाख रुपए देने की बात कही थी. इस पर पुलिस अधिकारियों ने पपला को साथियों से संपर्क करने के लिए अपना मोबाइल फोन दे दिया. पपला को अपने साथियों से संपर्क करने का मौका मिल गया. उसके बाद जो हुआ, वह सबके सामने है. पुलिस ने रोजनामचे में साहिल उस्मान के नाम से रिपोर्ट लिखी थी.

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पपला को छुड़ाकर भागे लोगों ने अपनी कार रास्ते में छोड़कर एक पिकअप गाड़ी लूटी. उसके बाद उसे भी छोड़कर एक और अन्य गाड़ी पर कब्जा किया, फिर हरियाणा सीमा पर उस गाड़ी को भी वहीं छेड़कर खेतों से पैदल भाग निकले. हमले के बाद हतप्रभ पुलिस ने पीछा किया, लेकिन कोई भी पकड़ में नहीं आया. पुलिस को दोष नहीं दिया जा सकता. पुलिस भले ही अपराधियों को पकड़ न सके, लेकिन पीछा तो करती ही है. बच्चों में चोर-पुलिस का खेल ऐसे ही लोकप्रिय नहीं हुआ है.

बहरहाल डीजीपी भूपेन्द्र सिंह (DGP Bhupendra Singh) बहरोड पहुंचे हुए हैं. भारी पुलिस बल भेजा गया है. घटना की एसआईटी से जांच की घोषणा हो चुकी है. सांप निकल गया, लकीर पीटने का काम हो रहा है. मुख्यमंत्री गहलोत की तरफ से इस घटना पर प्रतिक्रिया नहीं आई है. यह राजस्थान में कानून-व्यवस्था की तस्वीर है. पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे (Vasundhara Raje) ने बहरोड़ की घटना पर गहलोत सरकार को कठघरे में खड़ा किया है. उन्होंने ट्वीट किया है कि इस घटना से प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लग गया है. विधानसभा में भाजपा विधायक दल के उपनेता राजेन्द्र राठौड़ (Rajendra Rathore) ने कहा कि प्रदेश में अराजकता की स्थिति है. राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा (Kirodi Lal Meena) और विधायक कालीचरण सराफ (Kalicharan Saraf) ने मुख्यमंत्री गहलोत से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग की है.

प्रदेश में अपराध का बोलबाला, अपराधियों के हौसले हैं बुलन्द

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गहलोत सरकार में अपराध का बोलबाला बढ़ता जा रहा है. वहीं अपराधियों के हौसले बुलन्द हैं. जयपुर के खो-नागोरियन में न्यूजपेपर हॉकर की हत्या और अलवर में बढ़ता अपराध का ग्राफ इस बात को साबित करते हैं.

किरोड़ी मीणा ने नैतिकता के आधार पर मांगा गहलोत से इस्तीफा

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BJP के राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा (Kirodi Lal Meena) ने प्रदेश में बढ़ती अपराधिक घटनाओं पर राजस्थान (Rajasthan) के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) से नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग की है.

राजधानी नहीं महफूज़, अखबार के पैसे मांगने पर युवक की निर्मम हत्या, राजनीति शुरू

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राजस्थान (Rajasthan) प्रदेश में कानून व्यवस्था (Law & order) की स्थिति दिनोंदिन भयावह होती जा रही है. पिछले एक महीने में ही कई अन्य अपराधों (Crime) के अलावा राजधानी जयपुर (Jaipur) में तीन बार और गंगापुर सिटी में एक साम्प्रदायिक उन्माद की गम्भीर स्थिति बनी. ये हालत तो तब हैं जब गृह विभाग (Home Department) की जिम्मेदारी खुद प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) के पास है. एक तरफ सरकार (Government) जहां राज्य में अच्छा शासन देने के दावे के साथ राजधानी जयपुर में प्रदेश के आला पुलिस अधिकारियों (Police Officers) के साथ दो दिवसीय संवाद कर रही है तो वहीं को राजधानी के जयपुर के खोह-नागोरियान थाना क्षेत्र … Read more

राजस्थान में फिर सांप्रदायिक तनाव

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फिर सांप्रदायिक तनाव क्या राजस्थान में सांप्रदायिक तनाव भड़काने के प्रयास हो रहे हैं? यह शंका एक बार फिर उभरकर आई है, जब रविवार को सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में दंगा होते-होते बचा. इस दिन विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के स्थापना दिवस पर गंगापुर सिटी में मिर्जापुर स्थित मनकेश्वर महादेव मंदिर से निकाली गई रैली के दौरान एक धार्मिक स्थल पर जुटे कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया, जिससे करीब एक दर्जन लोग घायल हो गए.

सवाई माधोपुर के एसपी सुधीर चौधरी ने कहा कि मनकेश्वर महादेव मंदिर से शुरू हुई रैली में करीब पांच सौ लोग थे. रास्ते में रैली के अंतिम चरण में दो युवकों के बीच झगड़ा होने के बाद अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ लोगों ने रैली पर पथराव कर दिया. पुलिस ने इस सिलसिले में करीब 25 लोगों को हिरासत में लिया है. उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है. एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि रविवार दोपहर करीब 1.30 बजे मनकेश्वर महादेव मंदिर से रैली शुरू हुई थी, जो ईदगाह मोड़, ट्रक यूनियन, कैलाश टाकीज होते हुए करीब तीन बजे जामा मस्जिद पहुंची थी. रैली के साथ कई थानों की पुलिस चल रही थी. जामा मस्जिद के पास नारेबाजी के दौरान उपद्रव शुरू हुआ. दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे. इस बीच रैली पर कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिससे स्थिति बेकाबू होने लगी. आधा दर्जन से ज्यादा वाहन जला दिए गए. पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश की. इसके साथ ही पूरे शहर में तनाव फैल गया.

पथराव में करीब एक दर्जन लोग घायल हो गए. एक समाचार चैनल के संवाददाता का मोबाइल टूट गया. बामनवास डीएसपी के वाहन पर किसी ने मटका फेंक दिया, जिससे एक कांच टूट गया. पुलिस की एक अन्य गाड़ी के कांच भी पथराव में टूट गए. पथराव के बाद पुलिस फायरिंग की अफवाह फैलने से गंगापुर सिटी के बाजार बंद हो गए. पूर्व विधायक मानसिंह गुर्जर और समाजसेवी मदन मोहन आर्य के नेतृत्व में विहिप और भाजपा के कार्यकर्ता उपद्रवियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर फव्वारा चौक पर धरना देकर बैठ गए.

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माहौल बिगड़ता देख पुलिस ने सवाई माधोपुर, करौली और भरतपुर से एसटीएफ सहित अतिरिक्त पुलिस बल बुलवाया गया. कलेक्टर एसपी सिंह और एसपी सुधीर चौधरी करीब चार बजे गंगापुर सिटी पहुंचे और धरना दे रहे लोगों से बातचीत की. मानसिंह गुर्जर ने आरोप लगाया कि समुदाय विशेष के लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से पथराव कर माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया है. कुछ लोगों ने पुलिस पर भी देर से मौके पर पहुंचने और लापहवाही बरतने के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि रैली के दौरान मस्जिद के बाहर करीब 200-300 लोग पहले से इकट्ठा थे. अगर उन्हें पहले ही वहां से हटा दिया जाता तो यह घटना नहीं होती.

तनाव फैलने पर पुलिस प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी और क्षेत्र में मोबाइल पर इंटरनेट बंद कर दिया. सूचना मिलने पर आईजी लक्ष्मण गौड़ भी गंगापुर सिटी पहुंच गए थे. तनाव के बीच देर रात तक उपद्रवियों की धरपकड़ जारी रही. इसके लिए घरों में भी दबिश दी गई. भारी पुलिस बल तैनात होने से पूरा शहर छावनी में बदल गया था. आईजी गौड़ ने बताया कि फिलहाल स्थिति काबू में है. आगामी आदेश तक गंगापुर सर्किल में इंटरनेट बंद रहेगा और धारा 144 लागू रहेगी. उन्होंने जनता से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पुलिस को देने की अपील की है.

शहर में तनाव फैलने के बाद विधायक रामकेश मीणा एक समुदाय के लोगों के साथ पुलिस थाने पहुंचे. इस बीच धरना दे रहे पूर्व विधायक मानसिंह गुर्जर, समाजसेवी मदन मोहन आर्य, भाजपा नेता गिरधारी सोनी, मिथलेश व्यास, विनोद अटल आदि के साथ पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने मिनी सचिवालय में बैठक की. धरना दे रहे लोगों ने आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की. प्रशासन की तरफ से आश्वासन मिलने के बाद धरना समाप्त कर दिया गया.

गौरतलब है कि यह राजस्थान में अगस्त के दौरान सांप्रदायिक तनाव फैलने की दूसरी घटना है. इससे पहले 12 अगस्त को जयपुर में आधी रात को पथराव और तोड़फोड़ की घटनाओं के बाद सांप्रदायिक तनाव फैला था, जिसमें पुलिस अधिकारियों सहित करीब एक दर्जन लोग पथराव में घायल हुए थे. इसमें कई वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया था. तब गुलाबी शहर चार दिन तक सांप्रदायिक तनाव की गिरफ्त में था. इस दौरान 149 लोग गिरफ्तार किए गए थे.
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आखिर राजस्थान में क्यों नहीं हो पा रही प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की नियुक्ति?

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राजस्थान में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नियुक्त करने की प्रक्रिया बगैर किसी शोर शराबे के चुपचाप चल रही है. मदन लाल सैनी के निधन के बाद करीब दो महीने से राजस्थान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का पद खाली है. इसके बाद से ही कई नाम चल रहे थे. भाजपा हाईकमान अपने स्तर पर राज्य में सर्वे करवा रहा था. सूत्रों ने बताया कि नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश के तहत पांच नामों की सूची बन चुकी है, जिनमें से किसी एक के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बनने की संभावना है. ये हैं नारायण पंचारिया, सतीश पूनिया, राजेन्द्र सिंह राठौड़, वासुदेव देवनानी और मदन दिलावर.

नारायण पंचारिया फिलहाल राज्यसभा सदस्य हैं और मारवाड़ के संघ पृष्ठभूमि के हैं. पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भूपेन्द्र यादव के नजदीक हैं. बताया जाता है कि पंचारिया को राज्यसभा में भेजने में भूपेन्द्र यादव की प्रमुख भूमिका रही है. सतीश पूनिया राजस्थान में पहली बार विधायक बने हैं, लेकिन संगठन में काम करने का उनका लंबा अनुभव है. फिलहाल वह भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं. पार्टी के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर पूनिया का समर्थन कर रहे हैं.

राजेन्द्र सिंह राठौड़ लगातार सात बार विधायक बने हैं जिसमे से छह बार उन्होंने बीजेपी के बैनर पर जीत दर्ज की है. राठौड़ तीन बार भाजपा सरकार में मंत्री रह चुके है और वर्तमान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हैं. बीजेपी हाईकमान राजस्थान में राजपूत समाज को साधने के लिए राठौड़ को प्रदेश अध्यक्ष बना सकता है. हालांकि लोकसभा सांसद राज्यवर्द्धन सिंह राठौड़ भी प्रदेशाध्यक्ष की दौड़ में थे लेकिन सूत्रों की मानें तो अनुभव के आधार पर उनका नाम इस लिस्ट से बाहर हो चुका है.

वासुदेव देवनानी लगातार चौथी बार अजमेर से विधायक बने हैं और दो बार भाजपा की सरकार में शिक्षा मंत्री रह चुके हैं. हमेशा संघ की पृष्ठभूमि के आधार पर काम करते हैं. मदन दिलावर पार्टी के दलित नेता हैं. भाजपा लंबे समय से दलितों को अपने साथ जोड़ने के लिए प्रयासरत है. प्रदेश अध्यक्ष के लिए संघ भी उनका नाम आगे कर चुका है.

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यह साफ है कि भाजपा राजस्थान में आसानी से प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त नहीं कर पा रही है. इसमें कई पेच मालूम पड़ते हैं. प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदनलाल सैनी का निधन 24 जून को एम्स, दिल्ली में हुआ था. उसके बाद से प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए संघ और भाजपा में नेताओं की लंबी कतार लगी है. पार्टी हाईकमान के लिए सर्वसम्मति से कोई नाम तय करना मुश्किल लग रहा है. पहले भाजपा ने तय किया था कि जुलाई के दूसरे हफ्ते में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी, लेकिन अब अगस्त का तीसरा हफ्ता शुरू हो रहा है.

भाजपा ने राष्ट्रीय स्तर पर तो जेपी नड्डा को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर नियमित कामकाज शुरू कर दिया है, लेकिन राजस्थान में न तो कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, न ही स्थायी अध्यक्ष की. पार्टी के संगठन चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लेकिन अब तक अंतरिम अध्यक्ष भी तय नहीं हो पाया है. दो माह बाद नवंबर में प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे. अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने से पार्टी तय नहीं कर पा रही है किसके नाम पर चुनाव लड़े. प्रदेश अध्यक्ष होना जरूरी है.

पहले यह विचार चल रहा था कि जातिवाद को बढ़ावा न देते हुए किसी योग्य कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए. लेकिन इस विचार पर अमल नहीं हुआ. अब बताया जाता है कि पार्टी जातिगत गणित में उलझ गई है. इससे प्रदेश अध्यक्ष तय करने में दिक्कत हो रही है. अब भाजपा के लिए जातीय समीकरण भी बड़ी समस्या बन गया है.

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भाजपा के लिए राजस्थान ही संभवत: एकमात्र राज्य है जहां प्रदेशाध्यक्ष का पद खाली है. पार्टी सूत्रों के अनुसार अब तक यही माना जा रहा था कि संसद का बजट सत्र खत्म होने के बाद पार्टी संगठनात्मक बदलाव पर ध्यान देगी और खाली पदों पर नियुक्तियां करेगी. लेकिन संसद सत्र समाप्त हुए भी लगभग दो सप्ताह का समय हो चुका है लेकिन राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष पर आलाकमान किसी एक नाम पर सहमित नहीं बना पाया है. हालांकि पार्टी के स्थानीय नेता किसी भी तरह का कयास लगाने से बच रहे हैं. उनके अनुसार शीर्ष नेतृत्व यहां भी कुछ ‘सरप्राइज’ दे सकता है.