पॉलिटॉक्स ब्यूरो. इस वक्त देश आर्थिक मंदी से जूझ रहा है और युवा बेरोजगारी से. गिरती जीडीपी दर पर विपक्ष हमलावर है और केंद्र सरकार बैकफुट पर. हालांकि केन्द्र की बीजेपी सरकार देश में यह दोनों ही समस्याएं नहीं मानकर चलती है. लेकिन बीजेपी में पहले वरिष्ठ नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी और अब मोदी सरकार के ही एक मंत्री ने यह माना कि देश में बेरोजगारी है, क्योंकि बिना दर्द के कोई दवा नहीं बताता है. खास बात यह कि इन्होंने भी स्वामी की तरह ही तरीका बड़ा नायाब ही बताया है.
इनका कहना है कि, “अगर गंगा की यात्रा की जाए तो देशभर से बेरोजगारी दूर हो जाएगी.” बता दें, हाल में सुब्रमण्यम स्वामी ने नोटों पर लक्ष्मी जी का फोटो लगाने की अपील की ताकि उनके फोटी लगाने से देश में आर्थिक मंदी से निजात पाई जा सके. ऐसा ही कुछ हाल यूपी की बीजेपी सरकार के भी हैं, हाल में योगी सरकार के एक मंत्री ने भी अशिक्षित होना साक्षरता से अच्छा बताया है.
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खैर, आपको बताते हैं, बेरोजगारी दूर करने का ये अनोखा ज्ञान दिया है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में कौशल विकास मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय ने. उन्होंने कहा कि गंगा को निर्मल और साफ बनाने के लिए गंगा यात्रा शुरू की गई है और इस यात्रा से देश की बेरोजगारी दूर हो जाएगी. महेंद्र नाथ का ये बयान ऐसे वक्त आया है, जब बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावार है. उत्तर प्रदेश में बस्ती के राजकीय इंटर कॉलेज में चल रहे महोत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री पांडेय ने कहा कि गंगा का प्रवाह और पानी आचमन करने लायक हो गया है. गंगा यात्रा में बेरोजगारी समस्या का भी समाधान होगा. साथ ही केंद्रीय मंत्री ने बस्ती आईटीआई का मॉडल बनाने के लिए दस करोड़ रुपये दिए जाने की घोषणा भी की.
केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली के शाहीन बाग पर भी बयान दिया. शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ पिछले डेढ़ महीने से चल रहे प्रदर्शन पर महेंद्र नाथ पांडेय ने कहा कि कुछ लोग देश तोड़ने कि बात करते हैं. ऐसे लोगों को सरकार सबक सिखा रही है.
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गौरतलब है कि नोटबंदी के बाद देश में बेरोजगारी की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) के द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, सितंबर से दिसंबर 2019 के चार महीनों में बेरोजगारी की दर 7.5 फीसदी तक पहुंच गई है. वहीं उच्च शिक्षित लोगों की बेरोजगारी दर बढ़कर 60 फीसदी तक पहुंच गई है. अनुमान है कि पिछले कुछ सालों में एक करोड़ लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है जो खासी बड़ी संख्या है.
