मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग और SIR विवाद के बीच चुनाव आयोग का बडा फैसला, चुनाव आयोग 17 राज्यों में विशेष सारांश पुनरीक्षण (SSR) कराएगा, चुनाव आयोग ने इसके लिए राज्यों को किया सूचित, इन 17 राज्यों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा भी हैं शामिल, जहां कुछ महीनों बाद होने वाले हैं चुनाव, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा सहित संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को लिखे एक पत्र में चुनाव आयोग ने कहा कि इस प्रक्रिया के लिए 1 जनवरी 2027 होगी निर्धारित कट-ऑफ तारीख, इसका मतलब है कि 1 जनवरी 2027 तक जो लोग भी हो रहे हैं 18 साल के पूरे, वे अपना नाम जुड़वा सकते हैं वोटर लिस्ट में, अभी 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SSR का दिया गया है आदेश, इनमें अंडमान और निकोबार, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल हैं शामिल, आयोग ने कहा है कि जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR चल रहा है या हाल ही में हुआ है पूरा, वहां SSR का कार्यक्रम बाद में किया जाएगा घोषित, 403 सदस्यों वाली उत्तर प्रदेश विधानसभा का वर्तमान कार्यकाल अगले साल 22 मई को होगा समाप्त, वहीं मणिपुर की 60, गोवा की 40, पंजाब की 117 और उत्तराखंड की 70 सीट वाली विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च 2027 में अलग-अलग तारीखों पर होगा समाप्त, 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950' के तहत चुनाव आयोग को विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से छह महीने पहले चुनाव कराने की होती है अनुमति
SIR विवाद के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, 17 राज्यों की मतदाता सूची में होगा विशेष संशोधन
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