राजस्थान के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का बयान, अशोक गहलोत ने केंद्र की भाजपा सरकार पर राज्यों के खनिज संसाधनों और आर्थिक अधिकारों को कमजोर करने का लगाया आरोप, अशोक गहलोत ने कहा- केंद्र की भाजपा सरकार अब राज्यों की खनिज संपदा पर भी सीधा डाका डालने जा रही है, MMDR संशोधन बिल के जरिए खनिज जमीनों पर टैक्स, रॉयल्टी, सेस लगाने की चाबी अब राज्यों के हाथ से छीनकर केंद्र अपनी मुट्ठी में लेना चाहता है, राजस्थान, जहां 34,445 खदानें हैं, 10,394 करोड़ रुपए राजस्व और 30 लाख लोगों को रोजगार मिलता है, उसकी आर्थिक स्वायत्तता पर यह सीधा हमला है, सबसे शर्मनाक प्रावधान यह है कि नई धारा 9डी के जरिए राज्यों का पुराना बकाया टैक्स भी अब वसूल नहीं हो पाएगा, यानी राज्यों का हक का पैसा भी हड़प लिया जाएगा, "समान टैक्स ढांचे" का यह ढोंग नया नहीं है, इसी तर्क के सहारे पहले जीएसटी लागू कर राज्यों को भारी नुकसान पहुंचाया गया था, और जिस अनुपात में मुआवजा मिलना चाहिए था, वह भी पूरा नहीं मिला, अब खनिज राजस्व पर भी वही खेल दोहराया जा रहा है, यह कोई प्रशासनिक सुधार नहीं, राज्यों को हर मोर्चे पर केंद्र के आगे झुकाकर पूरी तरह निर्भर बनाने की सुनियोजित रणनीति है, राजस्थान की भाजपा सरकार को इस पर तुरंत आवाज उठानी चाहिए, वरना यह चुप्पी राजस्थान के खनिज राजस्व और रोजगार दोनों के साथ विश्वासघात मानी जाएगी
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