Vaibhav Gehlot

पॉलिटॉक्स ब्यूरो. राजस्थान में 16 नवम्बर को हुए चुनाव के बाद 49 नगर निकायों के 2105 वार्डों में मतदान समाप्त होने के दूसरे दिन रविवार को राजस्थान भाजपा ने निकायों प्रमुखों यथा महापौर, सभापति और नगरपालिका चेयरमैन के लिए नामों पर मंथन किया. लेकिन बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे (Vasundhara Raje) की उपस्थिति. बड़े अंतराल के बाद और खासकर सतीश पूनिया के प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद यह पहली बैठक थी जिसमें मैडम राजे पूरे डेढ़ घन्टे तक बैठक में मौजूद रहीं और सभी नेताओं से प्रदेश की राजनीति पर चर्चा भी की.

पॉलिटॉक्स ब्यूरो. जयपुर ग्रामीण सांसद एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ (MP Rajyavardhan Singh Rathore) ने शुक्रवार को अपने दिल्ली आवास पर पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए राजस्थान सरकार पर गम्भीर आरोप लगाए. केन्द्र सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के विकास के लिए सरपंचों को दिए जाने वाले फ़ंड का राजस्थान सरकार द्वारा दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि, आपको अचंभा होगा कि राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार है उन्होंने केन्द्र सरकार की 1850 करोड़ की जो दूसरी किश्त आई, जो 25 अक्टूबर को राजस्थान पहुंची उसको 10 नवम्बर तक यानी 15 दिन के अंदर पंचायत के सरपंचों के खातों में नहीं भेजा, जबकि केन्द्र सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट के सख्त आदेश हैं कि 15 दिन के अंदर ये पैसा सरपंचों के खाते में पहुंच जाना चाहिए.

(MP Rajyavardhan Singh Rathore) राठौड़ ने आगे कहा, ये पैसा उनके खाते में नहीं पहुंचा और वहां न भेज कर इन्होंने अपने खुद के राज्य सरकार का जो पीडी फ़ंड है उसमें डाल दिया. अब ये अगले कई महीनों तक ये पैसा सरपंचों को नहीं देंगे और उस 1850 करोड़ का नाजायज फ़ायदा उठाएंगे. उसको दूसरे जो अधिकारी हैं उनकी तनख्वाह में इस्तेमाल करेंगे. जबकि यह पैसा पंचायतों का है गांव का है और यही नहीं जो स्टेट फाइनेंस फ़ंड का जो पैसा है जिसकी अभी तक दो किश्तें आ जानी चाहिए थीं, इस वित्तीय साल के अंदर सात महीने निकल चुके हैं लेकिन जो दो किश्तें आनी थीं वो अभी तक नहीं पहुंचीं हैं. 1400 -1400 करोड़ की दो किश्ते होती हैं जो अभी तक नहीं पहुंची हैं.

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सांसद (MP Rajyavardhan Singh Rathore) ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए आगे कहा कि, तो खुद की जो जिम्मेदारी थी उसको निभाई नहीं, जो केन्द्र अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है उसको नीचे तक पहुंचाया नहीं. इसके ऊपर जो पिछले साल का जो फ़ंड था उसको भी मार्च में जाकर इन्होंने दिया और उसमें से भी 25% कटौती कर दी. गांव के गरीब किसान, नौजवान, महिलाओं तक जो पैसा पहुंचता है केन्द्र का और राज्य सरकार का, उसमें किस तरह का भृष्टाचार हो रहा है ये आपके सामने उजागर कर रहे हैं हम. मेरा (MP Rajyavardhan Singh Rathore) आग्रह है राजस्थान की कांग्रेस सरकार से, मेरा आग्रह है सचिन पायलट से जो कि इस विभाग के मुखिया हैं, मंत्री हैं कि इसको दुरस्त किया जाए और ये पैसा जहां पहुंचना चाहिए सरपंचों के पास, तुरन्त पहुंचाया जाना चाहिए.

राज्यवर्धन राठौड़ (MP Rajyavardhan Singh Rathore) ने सरपंच संघ के ज्ञापन को दिखाते हुए कहा कि हम केन्द्र सरकार का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसको ये मामला पहुंचायेंगे और आग्रह करेंगे कि इस पर कार्यवाही हो.

पॉलिटॉक्स ब्यूरो. राजस्थान में 49 नगरीय निकायों के चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने का काम मंगलवार को पूरा हो गया. लेकिन पार्षद बने बिना निकाय क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को महापौर या पालिका अध्यक्ष बनाने वाला हाईब्रिड फॉर्मूला (Highbrid Formula) आज भी कायम है. सरकार ने प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट सहित कुछ मंत्री और विधायकों के विरोध के बाद स्पष्टीकरण देते हुए एक प्रेसनोट तो जारी कर दिया लेकिन संशोधित विभागीय अधिसूचना जारी नहीं की है. बल्कि पुरानी अधिसूचना के आधार पर ही नगर निकाय चुनावों की प्रक्रिया भी शुरू कर दी.

पॉलिटॉक्स ब्यूरो. राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने गुरुवार को सभी पत्रकारों को अपने सरकारी आवास पर लंच के लिए आमंत्रित किया. भोज के बाद उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए निकाय चुनाव सहित प्रदेश के कई मुद्दों पर अपनी राय रखी. अधिक जानने के लिए देखें वीडियो