आम चुनाव के आखिरी चरण में 19 मई को बिहार की आठ सीटों के लिए वोटिंग होगी. इन सीटों में से महज एक नालंदा सीट पर जेडीयू का कब्जा है. पांच सीटें सासाराम, पटना साहिब, पाटलीपुत्र, आरा और बक्सर बीजेपी के खाते में है जबकि एक सीट पर रालोसपा और एक पर निर्दलीय का कब्जा है. यानी कि सातवें चरण का चुनाव बीजेपी के लिए काफी अहम है.
सातवें चरण के मतदान ठीक पहले एनडीए की सहयोगी जेडीयू ने बिहार को विशेष राज्य दिए जाने की अपनी पुरानी मांग फिर से दोहराना शुरू कर दिया है. पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘हम पंद्रहवें वित्त आयोग के सामने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग रखेंगे, क्योंकि बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए यही स्थाई समाधान है. बिहार का सर्वांगीण विकास तभी संभव है, जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा.’
जेडीयू के दूसरे नेताओं ने भी केसी त्यागी के बयान का समर्थन किया है. इतना ही नहीं, जदयू ने ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक की उस मांग का भी समर्थन किया है, जिसमें उन्होंने ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की है. पार्टी का मानना है कि पिछड़ेपन के चलते बिहार और ओडिशा दोनों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए.
जेडीयू के अनुसार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं और अब नवीन पटनायक ने भी यही मांग की है. दोनों ही राज्य पिछड़े हैं और बाढ़, तूफान और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाएं अक्सर आती हैं. इन राज्यों के संसाधन का एक बड़ा हिस्सा इन आपदाओं से निबटने में जाया हो जाता हैं इसलिए दोनों राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए.
लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण पूरा होने से पहले ही जेडीयू का फिर से विशेष राज्य का मुद्दा उठाना कई सवाल खड़े करता है. क्या जेडीए के रुख में यह बदलाव नतीजे आने के बाद बिहार की राजनीति में बड़े उलटफेर की ओर इशारा कर रहा है? क्या नीतीश कुमार का बीजेपी से फिर से मोहभंग हो गया है? क्या जेडीयू ने विकल्प तलाशना शुरू कर दिया है?
जानकार बताते हैं कि तमाम सर्वेक्षणों में बीजेपी को कम सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है. अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को अन्य सहयोगी दलों की जरूरत पड़ेगी. इतना ही नहीं, अभी जो पार्टियां उनके साथ हैं, संभव है कि बीजेपी को कम सीट आने की सूरत में उसे छोड़ कर दूसरे खेमे में चली जाएं. इसलिए बीजेपी को मौजूदा सहयोगियों का साथ भी चाहिए होगा. जदयू का शीर्ष नेतृत्व इससे अच्छी तरह वाकिफ है और उसे यह भी पता है कि ऐसे मौकों पर ही बीजेपी पर दबाव डाला जा सकता है.
सातवें चरण के चुनाव से ठीक पहले विशेष राज्य का दर्जा देने के घिसे राग को फिर से अलाप कर जेडीयू बीजेपी नेतृत्व को दबाव में रखने की कवायद कर रही है. केसी त्यागी के बयान से पहले जदयू एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी भी एक बयान देकर सियासी अटकलों को हवा दे चुके हैं. आपको बता दें कि बलियावी ने पिछले दिनों नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित करने की मांग की थी.
गुलाम रसूल बलियावी ने कहा था, ‘अगर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को महसूस हो रहा है कि उनकी पार्टी को अकेले बहुमत नहीं मिल पाएगा, तो एनडीए को चाहिए कि वह नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाए.’ बलियावी के इस बयान के राजनीतिक विश्लेषक कई मतलब निकाल रहे हैं. कोई इसे बीजेपी पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कवायद बता रहा है तो कोई तीसरे मोर्चे की सरकार बनने की स्थिति में नीतीश को चेहरा बनाने की कोशिश बता रहा है.
इस चर्चा के बीच यह काबिलेगौर है कि चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार एनडीए सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज की जगह अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं. ऐसा इसलिए है ताकि बाद में जेडीयू को अच्छी सीट मिलने की सूरत में बीजेपी यह न जता सके कि उसके चलते जेडीयू ने ज्यादा सीटें जीतीं. बिहार में जेडीयू ही नहीं, लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी) के तेवर भी बदलने लगे हैं. हाल ही में पार्टी के सांसद और राम विलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान ने कहा कि बीजेपी को राम मंदिर की जगह विकास के मुद्दे पर फोकस करना चाहिए.
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव परिणाम के बाद बिहार में सियासी उलटफेर की संभावना सबसे ज्यादा है, क्योंकि जेडीयू और एलजेपी हर हाल में ये कोशिश करेंगे कि सत्ता में बने रहें. अगर केंद्र में एनडीए की सरकार बनने की संभावना कमजोर होती है तो जेडीयू और एलजेपी खेमा भी बदल भी सकते हैं. एलजेपी मुखिया को तो वैसे भी चुनावी मौसम विज्ञानी कहा जाता है, क्योंकि वह हमेशा सत्ताधारी पार्टियों के साथ ही गठबंधन करते हैं.
इधर, पिछले सात-आठ सालों में जेडीयू ने भी जिस तेजी से अपना खेमा बदला, उसे देख कर पुख्ता तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि आने वाले समय में वे अन्य गठबंधन में शामिल नहीं होंगे. गौरतलब है कि आम चुनाव से पहले सीटों के बंटवारे को लेकर भी जेडीयू ने बीजेपी पर खासा दबाव बनाया था, जिसके चलते ही बीजेपी जीती हुई पांच सीटों का नुकसान उठाना पड़ा और महज दो लोकसभा सीटें जीतनेवाले जेडीयू को 17 सीटें दी गईं.
जानकार बताते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों के लिए इस तरह के मौकों का फायदा उठाना आम बात है. पूर्व में भी ये पार्टियां अपनी सहूलियत के हिसाब से खेमा बदलती रही हैं, इसलिए इस बार भी ऐसा ही कुछ हो, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा. जेडीयू के बयान को लेकर विपक्षी पार्टियों ने एनडीए पर हमला शुरू कर दिया है. पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार एनडीए को छोड़ सकते हैं.
आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने विशेष राज्य के दर्जे की जेडीयू की मांग पर कहा कि नीतीश कुमार आखिरी चरण के चुनाव से पहले पैंतरा बदल रहे हैं. उन्होंने कहा कि वह बीच में लंबे समय तक इसको लेकर चुप्पी साधे रहे और अब दोबारा यह मुद्दा उछाल रहे हैं. शिवानंद तिवारी मानते हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी पर दबाव भी बनाना चाहते हैं, लेकिन वह ये एहसास भी जताते रहना चाहते हैं कि वह लालू प्रसाद यादव को लेकर सॉफ्ट नहीं हैं.
शिवानंद तिवारी ने कहा, ‘लालू प्रसाद यादव पर जुबानी हमले को नीतीश कुमार ने और तीखा कर दिया है. वह बीजेपी को बताना चाहते हैं कि उनके लिए लालू यादव विकल्प नहीं हैं. आखिरी चरण के मतदान से पहले एनडीए की सहयोगी पार्टियों का ये रुख चुनाव बाद बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती बन सकता है. ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी इस चुनौती से कैसे निपटती है.
