पॉलिटॉक्स न्यूज. देश में कोरोना कहर के चलते ठप्प हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार ने आवश्यक कदम उठाने शुरू कर दिए है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुस्त पड़ी इकोनॉमी को गति देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है. पीएम मोदी द्वारा घोषित पैकेज को लेकर गुरुवार को दूसरे दिन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विस्तार से जानकारी दी. केंद्र सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज को लेकर राजस्थान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनियां व उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि मोदी सरकार ने प्रवासी मज़दूरों, छोटे व्यापारियों और छोटे किसानों को बड़ी राहत दी है.
प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनियां ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने संकट के इस समय में प्रवासी मज़दूरों, छोटे व्यापारियों और किसानों के हितों को प्राथमिकताओं में रखा है. रेहड़ी, पटरी वाले 50 लाख कामगारों के लिए वित्तमंत्री ने 5 हजार करोड़ रुपये की ऋण योजना लाने की घोषणा की है. योजना के तहत भारत सरकार की गारंटी पर प्रत्येक कामगार को 10 हजार रुपए का ऋण मिलेगा. लॉक़डाउन के कारण परेशान हो रहे प्रवासी मज़दूरों को भी बड़ी राहत देने के लिए मोदी सरकार ने देश के सभी प्रवासियों को 2 महीने तक मुफ्त राशन देने की घोषणा की है. इसके लिए केंद्र सरकार 3500 करोड़ रुपए खर्च करेगी. एक देश एक राशन कार्ड सिस्टम की व्यवस्था लागू करने की घोषणा से देश के करोड़ों लोगों को फ़ायदा होगा. वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रवासियों को सस्ती दरों पर किराये का आवास उपलब्ध करवाने की घोषणा बड़ी राहत देने वाली है.
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पूनियां ने आगे कहा कि मनरेगा की मज़दूरी 182 रुपए से बढ़ा कर 220 रुपए करने के बाद अब मज़दूर को देश में कहीं भी मनरेगा में रजिस्टर्ड होने की सुविधा देने से उसके रोज़गार की चिंता दूर होगी. छोटे किसानों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा के साथ इसका दायरा बढ़ाने की घोषणा से लाखों किसानों को इसका फ़ायदा मिलेगा. पूनियां ने आगे कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज जिनक़े लिए ये घोषणाएं की है, वो इस कोरोना संकट के वास्तविक पीड़ित है. जिस तरह से मोदी सरकार ने उनके लिए इस ऐतिहासिक पैकेज की घोषणा की है, वो केंद्र सरकार की इनके प्रति नियत को स्पष्ट करता है.
वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने राहत पैकेज और इसके तहत की गई घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि वित्त मंत्री द्वारा दूसरे चरण की घोषणाओं में किसान, गरीब, मजदूर, रेहड़ी-पटरी वाले, फुटकर व्यापारी व मध्यम वर्ग सहित विभिन्न वर्गों को राहत प्रदान करना ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ की दिशा में मजबूत व सशक्त कदम है. यह राहत पैकेज कोरोना संकट के बीच बदहाल स्थिति से गुजरती भारतीय अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने में सहायक होगा.
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राठौड़ ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में ‘एक राष्ट्र एक राशन कार्ड’ के फैसले पर आभार जताते हुए कहा कि इससे राशन कार्ड धारक देश में कहीं से राशन सामग्री आसानी से प्राप्त कर सकेगा. राठौड़ ने प्रवासी श्रमिकों को उनके मूल प्रवास स्थान पर मनरेगा में कार्य दिलवाने का प्रावधान तथा मजदूरों को समान न्यूनतम वेतन देने तथा किसान वर्ग के हित में 2 लाख करोड़ रुपये के 2.5 करोड़ कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड देने एवं 30 हजार करोड़ रुपये के अतिरिक्त फंड से सहकारी व ग्रामीण बैंकों के जरिए 3 करोड़ किसानों को ऋण के माध्यम से वित्तीय राहत पहुंचाने को अभूतपूर्व कदम बताया.
नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा कि 70 हजार करोड़ रुपये के क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम का प्रावधान कर इसे 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाकर हाउसिंग सेक्टर और मध्यम आय वर्ग को लाभ, 50 लाख रेहड़ी पटरी व फुटकर व्यापारियों को 10 हजार रुपये प्रति व्यक्ति ऋण उपलब्ध करने के लिए 5 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान करने, आदिवासी व ग्रामीण क्षेत्र में वृक्षारोपण किये जाने व वन क्षेत्रों को बढ़ाए जाने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए 6 हजार करोड़ रुपये के प्रावधान सहित अन्य सभी फैसलों की सराहना करते हुए उम्मीद जताई कि भारतीय अर्थव्यवस्था तीव्र गति से ऊंचाई की ओर अग्रसर होगी. कोरोना संकट से जूझ रहे सभी गरीब, किसान व प्रवासी श्रमिकों व मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी.
