मोदी सरकार में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी को लेकर हुआ बड़ा खुलासा, केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने मंत्रिपद का उठाया फायदा, अपने ही मंत्रालय से ‘खीरे की खेती’ के लिए ली 99 लाख रुपये की सब्सिडी, भागीरथ चौधरी अजमेर से हैं सांसद, एक रिपोर्ट के अनुसार उनके अपने ही मंत्रालय के अधीन आने वाले राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) द्वारा उनके राजस्थान (अजमेर के पीह) स्थित खीरे के खेत के लिए लगभग 99.60 लाख रुपये की बड़ी सब्सिडी की गई मंजूर, हैरान करने वाली बात यह है कि केंद्रीय राज्य मंत्री खुद इस बोर्ड (NHB) के पदेन उपाध्यक्ष हैं, जिसके बाद विपक्ष और राजनीतिक गलियारों में 'हितों के टकराव' लेकर खड़े होने लगे तीखे सवाल, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मंत्री जी के कुल 1.99 करोड़ रुपये के इस कमर्शियल हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट को मंजूरी देने में सरकारी मशीनरी ने दिखाई 'सुपरफास्ट' स्पीड, जहां 15 अप्रैल 2025 को किए गए आवेदन को बिना अनिवार्य संयुक्त निरीक्षण के महज 14 दिनों के भीतर सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई, मार्च 2026 में अंतिम अप्रूवल के कुछ ही हफ्तों बाद 99 लाख से अधिक की यह राशि सीधे उनके HDFC बैंक लोन खाते में की गई ट्रांसफर, वही इस मामले में एक और बड़ा मोड़ तब आया जब यह खुलासा हुआ कि मंत्री भगीरथ चौधरी ने इस भारी-भरकम सब्सिडी की मंजूरी से ठीक एक महीने पहले प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) को दी अपनी संपत्ति की घोषणा में पीह की कृषि भूमि का जिक्र तो किया था, लेकिन इस पेंडिंग प्रोजेक्ट और सब्सिडी की जानकारी छिपा ली थी, जिससे अब पारदर्शिता को लेकर सरकार और मंत्री दोनों ही गंभीर सवालों के घेरे में आ गए हैं, केंद्रीय मंत्री के दफ्तर ने इस पर पूरी तरह साध रखी है चुप्पी, विपक्ष अब इस मामले को लेकर जल्द कर सकता है प्रेस वार्ता
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