पॉलिटॉक्स न्यूज़/राजस्थान. कोरोना कहर के चलते राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में होने वाली भर्तियां भी लंबित होती जा रही हैं. इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार वह हरसंभव प्रयास करेगी जिससे भर्तियां समय पर पूरी हों और अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए इंतजार नहीं करना पड़े. सीएम गहलोत ने कहा कि जो भर्तियां न्यायालयों में लंबित हैं, उनमें प्रभावी पैरवी कर ऐसे प्रयास करें जिससे लंबित भर्ती प्रक्रिया पुनः शुरू हो सके. भर्तियों के न्यायिक वादों में उलझने के कारण नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ता है, इससे उनके मनोबल पर विपरीत असर पड़ता है और उनमें व्यवस्था के प्रति नकारात्मक सोच उत्पन्न होने लगती है.
राज्य सरकार वह हरसंभव प्रयास करेगी जिससे भर्तियां समय पर पूरी हों और अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए इंतजार न करना पड़े।
जो भर्तियां न्यायालयों में लंबित हैं, उनमें प्रभावी पैरवी कर ऐसे प्रयास करें जिससे लंबित भर्ती प्रक्रिया पुनः शुरू हो सके। #Rajasthan pic.twitter.com/iyHR8snESx— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) May 17, 2020
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार अपने निवास पर वीडियो कांफ्रेंस के जरिए विभिन्न विभागों में प्रक्रियाधीन भर्तियों की समीक्षा बैठक ली. इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ऐसे प्रयास कर रही है कि आरपीएससी एवं राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड कैलेंडर के अनुरूप भर्तियां कराना सुनिश्चित करें. कोविड-19 के कारण यह कार्य प्रभावित हुआ है, लेकिन हम इसे जल्द से जल्द सुचारू करेेंगे.
राज्य सरकार ऐसे प्रयास कर रही है कि आरपीएससी एवं राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड कैलेंडर के अनुरूप भर्तियां कराना सुनिश्चित करें। कोविड-19 के कारण यह कार्य प्रभावित हुआ है, लेकिन हम इसे जल्द से जल्द सुचारू करेंगे।
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) May 17, 2020
मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि कई बार सेवा नियमों की अड़चनों के कारण भी भर्तियां अटक जाती हैं. इन अड़चनों को दूर करने के लिए आवश्यक हो तो सेवा नियमों में भी संशोधन किया जाए. सभी विभागाध्यक्ष अपने-अपने विभागों में भर्तियाें की प्रक्रिया को प्राथमिकता दें.
कई बार सेवा नियमों की अड़चनों के कारण भी भर्तियां अटक जाती हैं। इन अड़चनों को दूर करने के लिए आवश्यक हो तो सेवा नियमों में भी संशोधन किया जाए। सभी विभागाध्यक्ष अपने-अपने विभागों में भर्तियों की प्रक्रिया को प्राथमिकता दें।
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प्रथम पदस्थापन काउंसलिंग के आधार पर ही हो
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्प्ष्ट निर्देश दिए हैं कि भर्तियों में प्रथम नियुक्ति मेरिट एवं काउंसलिंग के आधार पर ही दी जाए, ताकि पदस्थापन को लेकर किसी प्रकार की शिकायत नहीं रहे. मुख्यमंत्री ने शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, कृषि, कार्मिक सहित अन्य विभागों में प्रक्रियाधीन भर्तियों की स्थिति की समीक्षा की. इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि सभी भर्तियों को टाइम बाउंड फ्रेम में पूरा किया जाए. जिन भर्तियों में परिणाम जारी हो चुके हैं, उनमें जल्द नियुक्तियां दी जाएं.
शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, कृषि, कार्मिक सहित अन्य विभागों में प्रक्रियाधीन भर्तियों की स्थिति की समीक्षा की।
सभी भर्तियों को टाइम बाउंड फ्रेम में पूरा किया जाए। जिनमें परिणाम जारी हो चुक हैं, उनमें जल्द नियुक्तियां दी जाएं।— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) May 17, 2020
