पंचायत स्तर पर हो किसानों की फ़सल खरीद के इंतजाम, जमातियों पर सरकार की सख्ती नहीं- पूनियां

कोरोना पॉजिटिव रामगंज से दूसरे हिस्सों में जाकर बाक़ी लोगों के जीवन को ख़तरे में डाल रहे हैं, गहलोत सरकार का प्रशासन ऐसे स्थानों पर फ़ेल साबित हो रहा है, कई जगह तबलीगी जमात से जुड़े लोग अभी भी सामने नहीं आ रहे है और सरकार भी उनके ऊपर कोई सख़्ती नहीं दिखा रही है

सतीश पूनियां - मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
सतीश पूनियां - मुख्यमंत्री अशोक गहलोत

पॉलिटॉक्स न्यूज़/राजस्थान. कोरोना कहर के चलते देशभर में जन जीवन अस्त-व्यस्त है. ओलावृष्टि, टिड्डी दल के चलते पहले से परेशान किसान की हालत देशभर में जारी लॉकडाउन के बाद बेहद खराब है. लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए किसानों को अपनी मेहनत यानी रबी की फसल को मंडियों में 15 अप्रैल से बेचने की राहत प्रदान की है. इसको लेकर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनियां ने प्रदेश सरकार से मांग की है की वो किसानों की फ़सल की ख़रीद और भुगतान की समुचित व्यवस्था करे. वहीं केन्द्र से मिली आर्थिक सहायता का जनता के हित में सदुपयोग करे. इसके साथ ही पूनियां ने भाजपा द्वारा चलाए ला रहे राहत कार्यो की बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व को विस्तृत जानकारी दी.

सतीश पूनियां ने गहलोत सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार ने घोषणा की है की वो किसानों की फ़सल की ख़रीद के लिए प्रदेश में 800 सेंटर बनायेंगी, लेकिन इतने बड़े प्रदेश के लिए यह संख्या बहुत कम है. पूनियां ने कहा कि सरकार को चाहिए की वो प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समिति अथवा किसानों के निकटवर्ती स्थानों को ख़रीद केन्द्र बनाए, ताकि किसान आसानी से अपनी फ़सल को बेच सके. वर्तमान की विपरीत परिस्थियों में किसान के लिए लम्बी दूरी तय कर अपनी फ़सल को बेचने के लिए लेकर जाना बहुत मुश्किल है, इसलिए सरकार हर ग्राम पंचायत स्तर पर ही उसकी फ़सल को ख़रीदने की व्यवस्था करे. इसके साथ ही किसान को उसके भुगतान के लिए राशी की भी घोषणा करे और ये व्यवस्था करे की एक समय सीमा में पैसा किसान के खाते में पहुँच जाए.

सतीश पूनियां ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण और लाक़डाउन की स्थिति में अपनी ज़िम्मेदारी का परिचय देते हुए प्रदेश सरकार को हज़ारों करोड़ रुपए की सहायता दी है. सीएम गहलोत यह सुनिश्चित करें की उनके मंत्री झूँठी बयानबाज़ी करने के बजाय केंद्र से मिली सहायता को सही तरीक़े से जनता तक पहुँचाए ताकि जनता को उसका लाभ मिल सके. पूनियां ने बताया कि संकट की इस घड़ी में भाजपा प्रदेश में विपक्ष की अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी निभा रही है, जनहित के हर निर्णय में भाजपा सरकार के साथ है. लेकिन जहां सरकार के ग़लत प्रबंधन, नियत और भेदभाव से जनता को परेशानी हो रही है, हम उस पर भी पूरी नज़र रखे हुए है.

इसके साथ ही भाजपा द्वारा चलाए जा रहे राहत कार्यों पर सोमवार को केन्द्रीय मंत्री रमेश पोखरीयाल ने प्रदेश भाजपा नेताओं की विडियो कांफ़्रेसिंग के जरिए बैठक ली. इस दौरान पूनियां ने बताया कि प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ताओं ने अब तक प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए 1 लाख 22 हज़ार 150 लोगों से संपर्क किया है. प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा अब तक कोष में 12 करोड़ 10 लाख 27 हज़ार 878 रुपए का योगदान दिया गया है.

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पूनियां ने आगे बताया कि लॉक़डाउन लागू होने के बाद से पूरे प्रदेश में अब तक भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा ज़रूरतमंद लोगों को 50 लाख से ज़्यादा खाने के पैकेट, 20 लाख खाद्य सामग्री के पैकेट, 5 लाख 10 हज़ार मास्क का वितरण किया जा चुका है. पूरे प्रदेश में यह काम सुचारू रूप से चले इसके लिए 1 लाख 40 हज़ार 550 कार्यकर्ता दिन-रात लगे हुए है.

पूनियां ने प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज़ी से बढ़ रहे संक्रमण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जयपुर के रामगंज, टोंक और जोधपुर में पिछले कुछ दिनों से तेज़ी से संक्रमण बढ़ा है. राजधानी जयपुर के रामगंज में कर्फ़्यू लागू होने के बावजूद कुछ लोग रामगंज से प्रदेश के दूसरे हिस्सों में जाकर बाक़ी लोगों के जीवन को ख़तरे में डाल रहे है. गहलोत सरकार का प्रशासन ऐसे स्थानों पर फ़ेल साबित हो रहा है. कई जगह तबलीगी जमात से जुड़े लोग अभी भी सामने नहीं आ रहे है और सरकार भी उनके ऊपर कोई सख़्ती नहीं दिखा रही है.

पूनियां ने आगे गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने पुरी तरह से लापरवाही दिखाते हुए घनी आबादी वाले इलाक़ों में क्वारेंटाइन सेंटर बना दिए है. शहरों में संक्रमण ना फैले इसके लिए ये सेंटर शहर के बाहरी इलाक़ों में बनाये जाने चाहिए थे. प्रदेश में स्क्रीनिंग की रफ़्तार भी धीमी है, जिसमें तेज़ी लाए जाने की ज़रूरत है.

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