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52% से 43% OBC आबादी! आंकड़ों को लेकर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सरकार से मांगा जवाब

12 अगस्त 2026
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52% से 43% OBC आबादी! आंकड़ों को लेकर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सरकार से मांगा जवाब

राजस्थान में OBC आबादी के आंकड़ों पर बवाल, 52% से 43% कैसे हुई आबादी? हनुमान बेनीवाल ने भजनलाल सरकार से पूछा सवाल

राजस्थान में ओबीसी समाज की आबादी को लेकर सामने आ रहे विरोधाभासी आंकड़ों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं. हनुमान बेनीवाल ने कहा कि यदि कुछ वर्षों में ही प्रदेश में ओबीसी आबादी का आंकड़ा 52 प्रतिशत से घटाकर 43 प्रतिशत बताया जा रहा है, तो यह महज आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि लाखों युवाओं, किसानों, मजदूरों और वंचित परिवारों के अधिकारों से जुड़ा गंभीर विषय है. उन्होंने कहा कि ओबीसी समाज को संवैधानिक अधिकार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आरक्षण किसी सरकार की कृपा से नहीं, बल्कि लंबे संघर्षों के बाद मिला है. ऐसे में गलत सर्वे, अधूरी गणना या प्रशासनिक लापरवाही के कारण यदि ओबीसी की आबादी कम दिखाई जाती है तो इसका सीधा असर पंचायतों, निकायों, सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मिलने वाले अवसरों पर पड़ सकता है.

सांसद हनुमान बेनीवाल ने आरोप लगाया कि ओबीसी आबादी के आंकड़ों में इस तरह का अंतर सामने आना यह सवाल खड़ा करता है कि क्या भजनलाल सरकार ओबीसी विरोधी रवैया अपना रही है. वही हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से सवाल करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री यह स्पष्ट करें कि आखिर कागजों में ओबीसी की आबादी कैसे घट गई? क्या आने वाले समय में ओबीसी समाज की सीटें और अधिकार कम करने की तैयारी की जा रही है? बेनीवाल ने कहा कि नागौर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, बाड़मेर, दौसा, डीडवाना-कुचामन, फलोदी, पाली, ब्यावर, अजमेर और सीकर सहित विभिन्न जिलों के कई गांवों में जब सर्वे टीम पहुंची ही नहीं, तो वहां की ओबीसी आबादी के आंकड़े किस आधार पर तय किए गए? उन्होंने सरकार से सर्वे और आंकड़ों की पारदर्शिता को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की.

सांसद बेनीवाल ने आगे कहा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ओबीसी समाज के अधिकारों के लिए मजबूती से खड़ी है और समाज के हक को किसी भी स्थिति में कमजोर नहीं होने दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि यदि गलत आंकड़ों या प्रशासनिक प्रक्रिया के जरिए ओबीसी की हिस्सेदारी कम करने की कोई कोशिश की जाती है, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उसका लोकतांत्रिक तरीके से मजबूती से विरोध करेगी. बेनीवाल ने सरकार से मांग की कि ओबीसी आबादी से जुड़े आंकड़ों की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से समीक्षा की जाए तथा जिन क्षेत्रों में सर्वे नहीं हुआ है, वहां वास्तविक स्थिति का पता लगाकर सही आंकड़े सामने रखे जाएं.



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