Day: October 29, 2022

सीएम गहलोत का बड़ा फैसला

सीएम गहलोत की जयपुर को बड़ी सौगात, मेट्रो के फेज-1 डी के निर्माण के लिए 204.81 करोड़ किए स्वीकृत: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, सीएम गहलोत ने जयपुरवासियों के लिए मेट्रो सुविधा को और सुलभ बनाने की दिशा में लिया बड़ा निर्णय, जयपुर मेट्रो के फेज-1 डी के निर्माण के लिए 204.81 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति की प्रदान, इसके तहत मानसरोवर से अजमेर रोड चौराहा तक मेट्रो कॉरिडोर का किया जाएगा निर्माण, सीएम गहलोत ने बजट वर्ष 2022-2023 में जयपुर मेट्रो का विस्तार करते हुए बड़ी चौपड़ से दिल्ली-आगरा हाइवे पर ट्रांसपोर्ट नगर को फेज-1 सी एवं मानसरोवर से अजमेर रोड चौराह फेज-1-डी को मेट्रो द्वारा जोड़ने की की थी घोषणा, वर्तमान में जयपुर के मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक मेट्रो है संचालित

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स्वामी का बड़ा बयान

मोदी सरकार राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक नहीं करती घोषित तो होंगे इसके गंभीर राजनीतिक परिणाम- स्वामी: अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले भाजपा नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही सरकार पर साधा निशाना, स्वामी ने केंद्र की मोदी सरकार को राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने को लेकर दी खुली चुनौती, स्वामी ने शनिवार को ट्वीट करते हुए लिखा- अगले महीने यानी नवंबर में सुप्रीम कोर्ट राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करने के लिए मेरी लंबे समय से लंबित रिट याचिका पर करेगा सुनवाई, अगर तब तक मोदी सरकार ऐसा घोषित नहीं करती है, तो इसके होंगे गंभीर राजनीतिक परिणाम,’ भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी की ओर से दायर याचिका में न्यायालय से केंद्र सरकार को ‘रामसेतु’ को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करने का निर्देश देने का किया गया था अनुरोध, राम सेतु, तमिलनाडु के दक्षिण-पूर्वी तट पर पंबन द्वीप और मन्नार द्वीप के बीच चूना पत्थर की बनी एक श्रृंखला है

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गुजरात सरकार का बड़ा फैसला

गुजरात सरकार का बड़ा फैसला, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बनेगी कमेटी, कांग्रेस ने खोला मोर्चा: गुजरात की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी ने शुरू की यूनिफॉर्म सिविल कॉड लागू करने की तैयारी, गुजरात के गृहमंत्री हर्ष संघवी ने बड़ी जानकारी देते हुए कहा- ‘गुजरात सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कमेटी का गठन करने का लिया है फैसला’, कैबिनेट ने कमेटी के गठन की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को दी है, बताया जा रहा है कि ये कमेटी समान नागरिक संहिता की तलाशेगी संभावनाएं, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे इस कमेटी की अध्यक्षता,’ वहीं विपक्षी दल राज्य सरकार के इस फैसले पर उठा रहे हैं सवाल, कांग्रेस ने कहा- ‘संविधान के अनुसार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का अधिकार राज्य सरकार के पास है ही नहीं, ये केंद्र सरकार का है अधिकार, असली मुद्दों पर बीजेपी बात कर नहीं रही है, बेरोजगारी, एजुकेशन, महंगाई पर बीजेपी नहीं करती है चर्चा’

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सिसोदिया का बड़ा बयान

43 विधायकों की खरीद के लिए BJP ने रखा हुआ है 1075 करोड़ रुपया- सिसोदिया का बड़ा बयान: दिल्ली की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को प्रेस वार्ता करते हुए बीजेपी पर विधायक खरीदने की साजिश का लगाया बड़ा आरोप, सिसोदिया ने बड़ा आरोप लगाते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का नाम लेते हुए कहा- ‘दिल्ली में 43 विधायकों के लिए रखा हुआ है 1075 करोड़ रुपया, मेरा सीधा सवाल ये है कि इनके पास इतना पैसा आया कहां से? हजारों करोड़ो रुपये के जरिए विधायकों को खरीदने की हो रही है कोशिश, इसकी होनी चाहिए पूरी जांच, पिछले दिनों हमने ये बात बतायी थी कि बीजेपी कर रही है ख़रीदने की कोशिश, मुझे भी की गई थी ऑफ़र देने की कोशिश, ये जो बार-बार ऑडियो में नाम ले रहा है संतोष जी और शाह जी तो ये कौन है? अगर ये अमित शाह हैं तो फिर बड़े ख़तरे की बात है कि देश का गृहमंत्री इस तरह विधायकों को ख़रीद रहा है’

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