Day: May 25, 2022

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ब्यावर को जिला बनाने की मांग के साथ सीएम गहलोत से मिले भाजपा नेता, हंसी मजाक बनी चर्चा का विषय: लम्बे समय से ब्यावर को जिला बनाने की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे विधायक शंकर सिंह रावत की अगुवाई में सीएम गहलोत से मिला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल, मुलाकात के दौरान किसी नेता ने सीएम से कहा ब्यावर को जिला बनाने की मांग पूरी कर दीजिए, आपकी सरकार आ जाएगी वापस, इस पर सीएम अशोक गहलोत ने भी ली चुटकी, कहा- ‘बात सुनिए, मैं समझा शंकरजी अगर सबको लेकर आए हैं तो आप सब कांग्रेस जॉइन करेंगे,’ सीएम के इतना कहते ही हंसने लगे सब, इस तरह सीएम गहलोत और बीजेपी प्रतिनिधिमंडल के बीच मुलाकात के दौरान खूब चला हंसी मजाक का दौर, वहीं सीएम गहलोत ने जिला बनाने की मांग को पूरा करने का दिया आश्वासन, वहीं मुलाकात के बाद बोले विधायक शंकर सिंह रावत- सरकार रिपीट होने की बात किसी और नेता ने कही, जा रही है गहलोत सरकार तो, यह सरकार कैसे हो सकती है रिपीट?

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यासीन मलिक को सजा के एलान के बाद NCR में आतंकी हमले का खतरा, खुफिया विभाग ने जारी किया अलर्ट: अलगाववादी नेता और पूर्व आतंकवादी यासीन मलिक को लेकर सुरक्षा एजेंसियों को जारी हुआ बड़ा अलर्ट, देश के खुफिया विभाग की तरफ़ से जारी किया गया है यह अलर्ट, करीब 6 से 7 संवेदनशील अलर्ट सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के अलावा मिले हैं दिल्ली पुलिस को, जिसमें बकायदा लिखा गया है की- दिल्ली की तिहाड़ जेल नंबर 7 के एक अलग वार्ड में बंद अलगाववादी नेता यासीन मलिक की सजा के विरोध में, दिल्ली एनसीआर में आतंकी हमले को दिया जा सकता है अंजाम, जिस दिन यासीन मलिक को NIA कोर्ट ने दिया था दोषी करार, उसी दिन से अलर्ट जारी कर बताया गया है, कि मलिक को दोषी करार दिए जाने के विरोध में उसके करीबी आतंकी संगठनों के प्रमुख, सीमा पार से बनाए हुए हैं दिल्ली एनसीआर में आतंकी हमले का प्लान, जिसको लेकर दिल्ली एनसीआर में लिए जाएं एंटी टेरर मेजर, खासकर टू व्हीलर पर रखी जाए नजर, जो बिना नंबर प्लेट या संदिग्ध नंबर प्लेट से जुड़ी नजर आए, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल इस अलर्ट के बाद हुई मुस्तैद

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CM गहलोत के 2 बड़े फैसले- नवसृजित न्यायालयों में 39 नवीन पद व तहसीलदार, नायब को पंजीयन के अधिकार: जनहित से जुड़े मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किए दो महत्वपूर्ण फ़ैसले, पहला 13 नवसृजित न्यायालयों में 39 नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव को दी मंजूरी, जबकि दूसरे फ़ैसले में नव सृजित और क्रमोन्नत तहसीलों और उप तहसीलों को उप जिला घोषित करने, और इनमें पदस्थापित तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को पंजीयन के अधिकार देने के प्रस्ताव को दी मंजूरी, इस वर्ष 4 अप्रैल को प्रदेश में 13 नए न्यायालय खोलने की जारी की गई थी अधिसूचना, नवीन पदों के सृजन से न्यायालयों में दायित्वों की सूचारू रूप से निर्वहन करने में मिलेगी मदद, जबकि तहसीलों और उप तहसीलों को उप जिला घोषित करने के प्रस्ताव से स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक कार्यों को किया जा सकेगा पूरा, और आमजन को पंजीकरण से संबंधित काम के लिए नहीं जाना पड़ेगा दूरस्थ स्थानों पर

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मंत्रिपुत्र जोशी को हाइकोर्ट से झटका, FIR निरस्त करने से इनकार, लगा सकते हैं अग्रिम जमानत की याचिका: गहलोत सरकार में मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी को रेप और ब्लैकमेलिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका, जोशी ने दिल्ली हाईकोर्ट में खुद के खिलाफ दर्ज पुलिस FIR निरस्त करने की लगाई थी याचिका, इसका पीड़िता के वकील और सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने किया विरोध, कहा- रेप केस में जीरो FIR को रेग्युलर FIR में कंवर्ट करना है पूरी तरह लीगल, ऐसे में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दोनों पक्ष के सबूत और पीड़िता पक्ष के बयानों को सुनते के बाद FIR निरस्त करने की याचिका पर नहीं दी किसी तरह की राहत, केस पर जारी रहेगी सुनवाई और मामले में अगली सुनवाई होगी 26 जुलाई को, इस तरह दिल्ली हाईकोर्ट ने रोहित के खिलाफ दिल्ली की सदर बाजार थाना पुलिस में दर्ज FIR निरस्त करने की याचिका पर नहीं दी कोई राहत, कोर्ट ने रोहित जोशी की गिरफ्तारी पर भी किसी तरह की नहीं लगाई है रोक, हालांकि अग्रिम जमानत याचिका लगा सकेंगे रोहित जोशी, जिस पर फैसला करना है कोर्ट को

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टेरर फंडिंग केस में यासीन मलिक को उम्रकैद की सजा और 10 लाख का जुर्माना, कश्मीर में कड़ी सुरक्षा: जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी और पूर्व आतंकवादी यासीन मलिक को एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा और साथ ही लगाया10 लाख का जुर्माना, टेरर फंडिंग के मामले में यह सुनाई गई है यह सजा, सजा सुनाए जाने के बाद यासीन मलिक बैठा रहा चुपचाप, यासीन मलिक को सजा के बीच कश्मीर घाटी में कर दी गई है कड़ी सुरक्षा, यासीन मलिक के घर पर रखी जा रही है ड्रोन से नजर, यही नहीं अदालत परिसर में भी सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी थी और फैसले से पहले डॉग स्क्वॉड के जरिए की गई निगरानी, यासीन मलिक पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने, टेरर फंडिंग करनने, आतंकी साजिश रचने और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसे आरोपों में कई मामले हैं दर्ज, भारतीय वायुसेना के 4 निहत्थे अफसरों, पूर्व होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी के अपहरण समेत कई मामलों में यासीन मलिक है आरोपी, पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने 19 मई को यासीन मलिक को यूएपीए के तहत ठहराया था दोषी

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अधिकारी कभी नहीं होते किसी सरकार के, विपक्ष से हाथ मिलाकर खोद रहे होते हैं कब्र सरकार की- गुर्जर: प्रदेश की गहलोत सरकार में लगातार मंत्रियों और सत्ताधारी विधायकों के निशाने पर रही नौकरशाही, वहीं आज AICC सचिव और उत्तर प्रदेश के सहप्रभारी धीरज गुर्जर ने भी नौकरशाही को लिया आड़े हाथ, धीरज गुर्जर ने ट्वीट करते हुए कहा- ‘अधिकारी कभी नहीं होते किसी सरकार के, वह होते हैं सत्ता के और खुद के, जब अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए वह मिला लेते हैं विपक्षी दलों से हाथ, तब वह खोद रहे होते हैं सरकार की कब्र, समय पर इनकी पहचान ना करने से किसी भी सरकार को भुगतने पड़ते हैं गंभीर परिणाम,’ यही नहीं आगे सरकार को सलाह देते हुए गुर्जर ने लिखा- ‘सरकार को होनी चाहिए ऐसे नौकरशाहों की पहचान, जो कुर्सी के लिए बैठे हैं विपक्षी दलों से हाथ मिलाकर,’ धीरज गुर्जर ने आगे सरकार को चेताया भी, कहा- ‘समय पर अगर ऐसे अधिकारियों की पहचान नहीं की गई तो सरकार को भुगतने पड़ते हैं गंभीर परिणाम,’ इनसे पहले विधायक गणेश घोघरा, रामलाल मीणा, दिव्या मदेरणा, गिर्राज मलिंगा हों या फिर मुख्यमंत्री के सलाहकार संयम लोढ़ा, नौकरशाही पर उठाते रहे हैं सवाल

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