Day: December 17, 2020

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धारीवाल चार बार की विधायकी में तीन बार मंत्री बन गए, मैं 5 बार चुनाव जीता लेकिन मुझे मंत्री नहीं बनाया- रामनारायण मीणा: पीपल्दा विधायक रामनारायण मीणा ने पत्रकारों के सामने जाहिर की अपनी पीड़ा, कहा- ‘पांच बार विधायक रहने के बाद भी मुझे नहीं बनाया गया मंत्री, जबकि शांति धारीवाल चार बार ही विधायक रहे हैं जिसमें तीन बार केबिनेट मंत्री बन चुके है, शांति धारीवाल हैं मुझसे ज्यादा समझदार और मैं हूं किसान का बेटा, शायद इसलिए नहीं बनाया जाता हूं मंत्री, अशोक गहलोत हमारे मुख्यमंत्री हैं अब मंत्री नहीं बनाने का कारण तो वे ही जानें,’ हालांकि गहलोत सरकार के कामकाज की तारीफ की रामनारायण मीणा ने, कहा- सरकार अच्छा कार्य कर रही है और भ्रष्टाचार रोकने के लिए सख्त कदम उठा रही है, सरकार के अच्छे कार्य पर जनता ने मोहर भी लगा दी है

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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल शाम को जा सकते हैं दिल्ली: सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक दिन के दौरे पर दिल्ली जा सकते हैं सीएम अशोक गहलोत, सोनिया गांधी से मुलाकात का है कार्यक्रम, कोरोनाकाल के पिछले 10 महीने में पहली बार दिल्ली जाएंगे सीएम गहलोत, यहां तक की सचिन पायलट के बगावती प्रकरण के समय भी दिल्ली नहीं गए थे सीएम गहलोत, अभी कल ही सचिन पायलट के साथ रघु शर्मा के 7 घण्टे के सफर ने कर रखा है सियासी अटकलों का बाजार गर्म, ऐसे में सीएम गहलोत के दिल्ली जाने को लेकर लगाई जा रही हैं कई सियासी अटकलें, हालांकि परसों दिल्ली से वापस जयपुर लौटने का है प्रस्तावित कार्यक्रम

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Mamata Banerjee

पश्चिम बंगाल की सियासत में आया तूफान – ममता बनर्जी को 24 घंटे में लगे तीन बड़े झटके: शुभेंदु अधिकारी, दीप्तांगशु चौधरी के बाद विधायक जितेंद्र तिवारी ने भी दिया इस्तीफा, अमित शाह के बंगाल दौरे से पहले ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस एक के बाद एक लग रहे बड़े झटके, आज ममता बनर्जी के तीन सहयोगियों ने TMC और ममता को कह दिया अलविदा, पार्टी के प्रभावशाली नेता शुभेंदु अधिकारी ने पार्टी छोड़ी तो, साउथ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष दीप्तांगशु चौधरी ने भी सीएम ममता बनर्जी को सौंप दिया अपना इस्तीफा, इसके अलावा विधायक जितेंद्र तिवारी ने भी अपने सभी पदों से दे दिया इस्तीफा

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Ashok Gehlot 2 1

गहलोत सरकार का बड़ा फैसला – सचिन पायलट, ओम माथुर सहित 150 लोगों की VIP सुरक्षा में नहीं होगी कटौती: गहलोत सरकार ने नए वर्ष में अति विशिष्ट व्यक्तियों को मिल रही मौजूदा सुरक्षा को यथावत रखने का लिया निर्णय, वीआईपी की सुरक्षा के लिए गठित राज्य स्तरीय रिव्यू कमेटी ने समीक्षा के बाद वीआईपी सुरक्षा को यथावत रखने पर जताई सहमति, ऐसे में अब पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, विधायक कृष्णा पूनिया, महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वरानंद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओमप्रकाश माथुर को मिल रही जेड श्रेणी की सुरक्षा रहेगी यथावत, राज्य का गृह विभाग प्रतिवर्ष वीआईपी व्यक्तियों को मिल रही सुरक्षा की करता है समीक्षा

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मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फाड़ी कृषि कानूनों की कॉपी: दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान मुख्यमंत्री केजरीवाल ने फाड़ी कॉपी, केजरीवाल के बाद अन्य आप नेताओं ने भी फाड़ी कृषि कानूनों की कॉपी, किसानों आंदोलन के समर्थन में फाड़ी कॉपी, केजरीवाल ने कहा- इन काले कानूनों को तुरन्त वापस ले मोदी सरकार, इस दौरान विधानसभा में जय जवान – जय किसान के लगे नारे

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Shubhendu Adhikari resigns from TMC

पश्चिम बंगाल की बड़ी सियासी खबर: शुभेंदु अधिकारी ने दिया TMC से इस्तीफा, TMC के सभी पदों से दिया अपना इस्तीफा, बीजेपी में होंगे शामिल, ममता बनर्जी से बढ़ते विवाद के चलते दिया इस्तीफा,कल शुभेंदु अधिकारी में MLC पद से दिया था इस्तीफा, विधानसभा स्पीकर की गैर-मौजूदगी में सचिवालय को सौंपा था इस्तीफा, अब किसी भी वक़्त बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं शुभेंदु अधिकारी, अमित शाह के बंगाल दौरे के दौरान शुभेंदु कर सकते हैं बीजेपी जॉइन

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jab tak virodh shaantipoorn hai vah sanvaidhaanik hai- supreem kort, krshi kaanunon ke virodh mein jaaree kisaan aandolan ko lekar supreem kort mein sunavaee talee, kort mein kisee bhee kisaan sangathan ke na hone ke kaaran kametee banaane ko lekar nahin ho paaya koee phaisala, kort ka kahana- vo kisaanon se baat kar ke hee sunaegee apana phaisala, ham nishpaksh kametee banaana chaahate hai, sarakaar aur pradarshanakaariyon ke beech honee chaahie vaarta, supreem kort kee vaikeshan bench karegee ab is maamale par sunavaee As long as the protest is peaceful, it is constitutional - Supreme Court

जब तक विरोध शांतिपूर्ण है वह संवैधानिक है- सुप्रीम कोर्ट, कृषि कानुनों के विरोध में जारी किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, कोर्ट में किसी भी किसान संगठन के ना होने के कारण कमेटी बनाने को लेकर नहीं हो पाया कोई फैसला, कोर्ट का कहना- वो किसानों से बात कर के ही सुनाएगी अपना फैसला, हम निष्पक्ष कमेटी बनाना चाहते है, सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच होनी चाहिए वार्ता, सुप्रीम कोर्ट की वैकेशन बेंच करेगी अब इस मामले पर सुनवाई

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