कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने UPI लेन-देन पर संभावित MDR (Merchant Discount Rate) को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर साधा निशाना, राहुल गांधी ने कहा- मोदी सरकार ने चुपचाप UPI पर फ़ीस लगाने का रास्ता खोल दिया है, अब ₹2,000 से ऊपर के merchant UPI लेन-देन पर MDR लगाया जा सकता है, इन ट्रांजैक्शंस की संख्या भले ही सिर्फ़ 5% हो, लेकिन UPI के कुल transaction value का करीब 65% इन्हीं में है, सरकार कहती है कि ग्राहक से कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी, लेकिन दुकानदार पर लगने वाली फ़ीस आखिर आएगी कहां से? कीमतों में जुड़कर ग्राहक की जेब से, अमेरिकी payment कंपनियां लंबे समय से भारत की zero-MDR नीति का विरोध करती रही हैं, अब मोदी सरकार ने ठीक उसी दिशा में नीति बदलने का रास्ता खोल दिया है, US Trade Deal की तरह ही, Compromised PM मोदी एक बार फिर अमेरिकी दबाव के सामने कर रहे हैं surrender
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