Rajendra Rathore

पॉलिटॉक्स ब्यूरो. राजस्थान में 16 नवम्बर को हुए चुनाव के बाद 49 नगर निकायों के 2105 वार्डों में पार्षद के लिए 7944 उम्मीदवारों का भविष्य इवीएम मशीनों में बंद हो गया है. मतदान समाप्त होने के दूसरे दिन रविवार को राजस्थान भाजपा ने निकायों प्रमुखों यथा महापौर, सभापति और नगरपालिका चेयरमैन के लिए नामों पर मंथन किया. प्रदेश भाजपा ने निकाय चुनावों में ज्यादातर बोर्ड बीजेपी के बनने के विश्वास के साथ अब निकाय प्रमुख किसे बनाया जाए और इसके लिए क्या मापदंड होने चाहिएं, इसको लेकर प्रदेश भाजपा मुख्यालय में रविवार को एक मंत्रणा (Vasundhara Raje) बैठक की.

लेकिन बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे (Vasundhara Raje) की उपस्थिति. बड़े अंतराल के बाद और खासकर सतीश पूनिया के प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद यह पहली बैठक थी जिसमें मैडम राजे पूरे डेढ़ घन्टे तक बैठक में मौजूद रहीं और सभी नेताओं से प्रदेश की राजनीति पर चर्चा भी की. बैठक में भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी वी. सतीश, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनियां भी मौजद रहे, जिन सभी के साथ पूर्व सीएम वसुंधरा राजे (Vasundhara Raje) ने राजनीतिक मुद्दों पर मंत्रणा की.

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मुख्यालय में आयोजित इस बैठक (Vasundhara Raje) के बाद प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनियां ने बताया कि पार्टी में संगठन चुनाव की तैयारियों को लेकर और 19 नवम्बर को आने वाले निकाय चुनावों के नतीजों को लेकर बैठक में संगठनात्मक और राजनीतिक चर्चा हुई. इसके साथ ही प्रदेश की कांग्रेस सरकार को घेरने वाले मुद्दों और प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव में पार्टी की रणनीति को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई. बता दें, बैठक से पूर्व मुख्यमंत्री मैडम राजे के जाने के बाद सह प्रभारी वी. सतीश, चंद्रशेखर और सतीश पूनियां के बीच अलग से भी चर्चा हुई.

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वहीं बैठक के बाद मीडिया को सम्बोधित करते हुए सतीश पूनियां ने प्रदेश की गहलोत सरकार पर आरोप
लगाते हुए कहा कि यह पहली सरकार है जिस पर मजहब, धर्म, जाति और अपने वोटबैंक को सिक्योर करने के हिसाब से पुनर्सीमांकन के आरोप लगे हैं. पंचायतों में भी इन्होंने इसी आधार पर पुनर्गठन का काम किया है. लेकिन इस सरकार पर से लोगों का विश्वास अब उठ चुका है, जिसके नतीजे आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेंगे. (Vasundhara Raje)

पॉलिटॉक्स ब्यूरो. राजस्थान में 49 नगरीय निकायों के चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने का काम मंगलवार को पूरा हो गया. लेकिन पार्षद बने बिना निकाय क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को महापौर या पालिका अध्यक्ष (Heads of Local Bodies) बनाने वाला हाईब्रीड फॉर्मूला आज भी कायम है. सरकार ने प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट सहित कुछ मंत्री और विधायकों के विरोध के बाद स्पष्टीकरण देते हुए एक प्रेसनोट तो जारी कर दिया लेकिन संशोधित विभागीय अधिसूचना जारी नहीं की है. बल्कि पुरानी अधिसूचना के आधार पर ही नगर निकाय चुनावों की प्रक्रिया भी शुरू कर दी.

गौरतलब है कि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने गत 17 अक्टूबर को घोषणा की थी कि निकाय क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति और पार्षद का चुनाव हारा हुआ उम्मीदवार भी निकाय प्रमुख (Heads of Local Bodies) का चुनाव लड़ सकता है, जिसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी. गहलोत सरकार के इस नियम का खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवम उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट (Sachin Pilot), मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास व खाद्य व आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा सहित कई विधायकों ने खुले तौर पर विरोध भी किया था. सचिन पायलट ने इस नियम का जबरदस्त विरोध करते हुए इसे लोकतंत्र के लिए गलत बताया और स्पष्ट कहा था कि इससे बैकडोर एंट्री को बढ़ावा मिलेगा. यह निर्णय व्यावहारिक नहीं है, जो व्यक्ति पार्षद का चुनाव नहीं जीत पा रहा हो उसको हम चेयरमैन या मेयर का चुनाव लडने दें, यह सही नहीं है.

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वहीं इस हाईब्रीड फॉर्मूले की घोषणा के बाद विपक्ष में बैठी भाजपा को भी बैठे-बिठाए सरकार को घेरने का एक ओर मौका मिला और बीजेपी इस फॉर्मूले के साथ-साथ पार्टी में पड़ी फूट को मुद्दा बनाने में जुट गई और इस नियक के खिलाफ प्रदेश में आंदोलन की घोषणा भी की. ऐसे में यह मामला दिल्ली कांग्रेस आलाकमान तक पहुंचा. कांग्रेस आलाकमान के निर्देश के बाद निकाय प्रमुख के चुनाव में पार्षद नहीं होने की शर्त को हटाए जाने पर सहमित बनी थी.

इसके बाद यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने एक प्रेसनोट के जरिये स्पष्टीकरण जारी किया, जिसमें कहा गया था कि आगामी चुनाव में पार्षदों में से ही निकाय प्रमुख (Heads of Local Bodies) चुने जाएंगे. इस नियम का इस्तेमाल उसी परिस्थिति में किया जाएगा जब निकाय अध्यक्ष की सीट एससी, एसटी व ओबीसी व महिला वर्ग के लिए आरक्षित हो और इस वर्ग का पार्टी का कोई उम्मीदवार चुन कर न आ पाए. ऐसी स्थिति में इस प्रावधान के तहत राजनीतिक दल अपने अन्य किसी कार्यकर्ता को निकाय प्रमुख का उम्मीदवार बना सकेंगे.

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इस सम्बंध में सरकार के स्वायत्तशासन विभाग ने स्पष्टीकरण तो जारी कर दिया, लेकिन अधिसूचना में बदलाव नहीं किया है. इस हिसाब से बिना पार्षद बने अगर कोई व्यक्ति निकाय अध्यक्ष (Heads of Local Bodies) का चुनाव लड़ना चाहे तो उसे रोका नहीं जा सकता. ऐसे में निकाय प्रमुख के चुनाव में धनबल के इस्तेमाल की आशंका पूरी तरह बनी हुई है. इसका दुरुपयोग छोटी नगरपालिकाओं में सबसे ज्यादा होने की आशंका है.

वहीं सरकार द्वारा अधिसूचना जारी न करके सिर्फ प्रेसनोट के जरिये स्पष्टीकरण जारी करने मात्र से ही कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी के नेताओं के विरोध के सुर शांत हो गए. क्योंकि निकाय प्रमुख के चुनाव के लिए जो गली छोड़ी गई है, इसका फायदा अब दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अपने-अपने हिसाब से उठाएंगी.

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बता दें, प्रदेश के 49 निकायों के 2105 वार्डों में पार्षदों के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का काम मंगलवार को और नामांकन पत्रों की जांच का काम बुधवार को पूरा हो गया है. अब उम्मीदवारों को 8 नवंबर तक नाम वापसी का मौका मिलेगा. 9 नवम्बर को उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे और 16 नवम्बर को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा. वहीं 19 नवम्बर को मतगणना होगी. अध्यक्ष पद (Heads of Local Bodies) का चुनाव 26 नवंबर को होगा.