यह प्रजातंत्र है साहेब, यहां कोई राजा नहीं होता, संविधान से बढ़कर कोई नहीं
Politalks.News/Rajasthan. साल 2016 में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में हरीश रावत सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगा दिया. मामला हाईकोर्ट पहुंचा, चीफ जस्टिस के. एम. जोसफ की बेंच ने पूरे मामले की सुनवाई की. फैसला दिया कि केंद्र सरकार की ओर से लगाया गया राष्ट्रपति शासन संविधान के नियमों के अनुरूप नहीं है. अपने फैसले में कड़ी टिप्पणी करते हुए जस्टिस जोसफ ने कहा कि राष्ट्रपति भी राजा नहीं होता और राज्यपाल केंद्र का एजेंट नहीं होता. इसके साथ ही जस्टिस जोसफ ने राष्ट्रपति के फैसले को पलटते हुए राष्ट्रपति शासन हटाने और हरीश रावत को बहुमत साबित करने के लिए कहा. यह भारत की आजादी के बाद कोर्ट … Read more