हनुमानगढ़: जिले के किसानों की दो प्रमुख समस्याओं को लेकर किसान नेता बलकोर सिंह ढिल्लों ने राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने सरकार का ध्यान मुख्य रूप से अटल भूजल योजना के तहत किसानों के करोड़ों रुपये के रुके हुए अनुदान और आगामी धान सीजन में सरकारी खरीद की पुख्ता व्यवस्था करने की ओर खींचा है, ताकि अन्नदाताओं को भारी आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके।
ज्ञापन के माध्यम से मुख्य सचिव को अवगत कराया गया कि अटल भूजल योजना के तहत जिले के किसानों ने जल संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकारी योजना के अनुरूप डिग्गियों का निर्माण करवाया था। इस कार्य को पूरा करने के लिए अधिकतर किसानों ने अपनी निजी पूंजी लगाई और कर्ज भी लिया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज तक लगभग 826 किसानों का करीब 25 करोड़ रुपये का अनुदान अटका हुआ है, जिससे किसानों पर कर्ज और ब्याज का आर्थिक बोझ लगातार बढ़ रहा है।
इसके अलावा, आगामी धान खरीद सीजन को लेकर भी किसानों ने अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। ज्ञापन में पुरजोर मांग की गई है कि जिले की प्रमुख धान उत्पादक तहसीलों— टिब्बी, संगरिया, पीलीबंगा और हनुमानगढ़— में सरकार पर्याप्त संख्या में खरीद केंद्र स्थापित करे। किसानों का कहना है कि उनकी पूरी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदी जाए, जिससे उन्हें अपनी मेहनत की फसल औने-पौने दामों पर व्यापारियों को बेचने के लिए मजबूर न होना पड़े।
सरकारी खरीद व्यवस्था को लेकर किसानों ने स्पष्ट किया है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, समयबद्ध और सुचारु होनी चाहिए। उन्होंने मांग की है कि धान की तुलाई, बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था, फसल के उठाव और भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी न हो। इसके साथ ही, डिग्गी निर्माण से जुड़े जितने भी लंबित प्रकरण हैं, उनका भी शीघ्र निस्तारण कर किसानों का भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
किसान नेता बलकोर सिंह ढिल्लों ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि हनुमानगढ़ जिले के किसान प्रदेश और देश की खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ जल संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह किसानों की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाए। उन्होंने सरकार से इन दोनों ही ज्वलंत मुद्दों पर तत्काल निर्णय लेकर अन्नदाताओं को त्वरित राहत प्रदान करने की मांग की है।
