पूनियां ने आयुष चिकित्सकों की सेवाओं और पेयजल के संभावित संकट के प्रति सरकार को किया आगाह

सतीश पूनियां ने रघु शर्मा को आयुष चिकित्सकों की सेवाओं के सदुपयोग के लिए तो मंत्री बीडी कल्ला को पेयजल आपूर्ति के लिए लिखा पत्र, सरकार से की प्रवासियों को उनको घर पहुंचाने की योजना का खुलासा करने की मांग

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पॉलिटॉक्स न्यूज़/राजस्थान. संवेदनशील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अथक प्रयासों के बाद प्रवासियों की अब उनके घर वापसी होने लग गई है. बुधवार को केंद्र सरकार ने सभी प्रवासियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के राज्य सरकारों को आदेश भी दे दिए हैं. इसी बीच राजस्थान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनियां ने सरकार से प्रवासियों को उनको घरों तक पहुंचाने की कार्ययोजना का खुलासा करने की मांग की है. इसके साथ ही पूनियां ने गुरूवार को चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा को पत्र लिखकर आयुष चिकित्सकों का कोरोना की इस लडाई में सहयोग लेने और जलदाय मंत्री बीडी कल्ला से पत्र लिखकर समुचित पेयजल उपलब्ध करवाने की मांग की है.

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनियां ने प्रवासियों की घर वापसी को लेकर सरकार से मांग की है कि प्रवासियों को उनके घरों तक पहुंचाने की क्या कार्ययोजना बनाई है उसका खुलासा करें. पूनियां ने कहा कि अब जबकि केंद्रीय ग्रह मंत्रालय ने प्रवासियों को आवागमन की छूट दे दी है. अब राज्य सरकार की ज़िम्मेदारी है की वो ये सुनिश्चित करें की लॉकडाउन में प्रदेश के बाहर अन्य राज्यों में फंसे राजस्थान के मज़दूरों, छात्रों, पर्यटकों को बिना परेशानी के उनके घरों तक पहुंचाए.

पूनियां ने चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा से आयुष चिकित्सकों को लेकर पत्र लिखा. पूनियां ने कहा कि आयुर्वेदिक चिकित्सक इस संकट के समय में अपनी ओषधियों से लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने में मदद कर सकते है. सरकार ने प्रदेश के सभी आयुर्वेदिक चिकित्सालयों को बंद कर रखा है और इन चिकित्सकों की अन्य कार्यों में ड्यूटी लगाई हुई है. सरकार को इन आयुर्वेदिक, होमियोपैथिक, प्राकृतिक चिकित्सकों का उपयोग इनके मूल काम के लिए ही करना चाहिए. पूनियां ने आगे कहा कि राजस्थान के जो इंटर्न चिकित्सक, कोरोना से लड़ाई में न्यूनतम मानदेय पर सेवाएं दे रहे है उनका अन्य प्रदेशों को तरह ही स्टाइफंड बढ़ाया जाए.

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इसके साथ ही सतीश पूनियां ने जलदाय मंत्री बीडी कल्ला को भी पत्र लिखकर मांग की है कि वे गर्मियों को देखते हुए ये सुनिश्चित करें की लोगों को पेयजल की आपूर्ति होती रहे. प्रदेश में हर बार सरकारें फ़रवरी महीने में ही ग्रीष्मकालीन समय में होने वाली पेयजल आपूर्ति की तैयारी करती है. नए ट्यूबवेल और हेंडपम्प खोदे जाते है. टैंकर सप्लाई के टेंडर हो जाते है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है. इसलिए सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए की संकट के इस समय में उसकी लापरवाही से पेयजल का संकट नहीं खड़ा हो जाए.

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