पॉलिटॉक्स ब्यूरो. नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ लगातार तीसरे दिन कोलकाता के हावड़ा मैदान में एक सभा को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Bengal CM) ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अमित शाह को खुली चुनौती देते हुए कहा कि CAA और NRC को केंद्र सरकार वापस ले, अगर ऐसा नहीं होता है तो वो देखेंगी की इसे बंगाल की धरती पर कैसे लागू किया जाएगा. ममता बनर्जी ने कहा कि ‘अमित शाह आप बीजेपी के सिर्फ नेता नहीं हैं, बल्कि देश के गृहमंत्री हैं, पूरे देश में शांति स्थापित करने की जिम्मेदारी आपकी है, आपने सबका साथ, सबका विकास नहीं किया है बल्कि सब के साथ सर्वनाश कर दिया है.’
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मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, “मैं केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से यह सुनिश्चित करने की गुजारिश करती हूं कि देश संशोधित नागरिकता कानून की आग में ना जले. मैं गृह मंत्री से देश का ध्यान रखने और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करने की अपील करती हूं. अमित शाह का कहना है कि आधार कार्ड (नागरिकता का) सबूत नहीं है तो फिर आप इसके साथ सब कुछ क्यों जोड़ रहे हैं?”
West Bengal CM in Kolkata: You (Amit Shah) are Home Minister of the country not only a BJP leader, please maintain peace in the country. You have not done ‘sabka saath, sabka vikas’ but ‘sabke saath sarvanash’. Withdraw CAA & NRC, or else I will see how you implement it here. pic.twitter.com/ZqWFw4a6re
— ANI (@ANI) December 18, 2019
बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Bengal CM) लगातार नागरिकता संशोधन कानून और NRC का विरोध कर रही हैं. ममता कई बार कह चुकी हैं कि सरकार की मंशा असम के बाद पश्चिम बंगाल में एनआरसी लागू करने की है लेकिन वे अपने यहां इसे लागू नहीं होने देंगी. एक सप्ताह के भीतर आज ममता ने तीसरी बार मार्च निकाला. कोलकाता में आज उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि वह पूरे देश को हिरासत केंद्र में बदलना चाहती है लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे. ममता बनर्जी पहले कह चुकी हैं कि वो मर जाएंगी लेकिन CAA और NRC को बंगाल में लागू होने नहीं देंगी.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल नागरिकता संशोधन कानून (CAA) पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 जनवरी की तारीख तय की है. इस मामले में दाखिल की गई सभी याचिकाओं पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है. इस मामले में चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े, जस्टिस बी आर गवई और सूर्य कांत के सामने कुल 59 याचिकाएं सुनवाई के लिए लगाई गई थीं. (Bengal CM)
